नागपूर : प्रसिद्ध विधिज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा बार काउन्सिलने सोमवारी हा निर्णय घेतला. अ‍ॅडव्होकेट विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हे निर्देश दिलेले आहेत. असीम सरोदे यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्यासंदर्भात आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. त्यामुळे असीम सरोदे यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली.
असीम सरोदे हे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुरु असलेल्या सुनावणीत सहभागी असणाऱ्या वकिलांपैकी एक आहेत. मात्र, आता त्यांची सनद रद्द झाल्याने त्यांना न्यायालयात यु्क्तिवाद करता येणार नाही. असीम सरोदेंनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या संदर्भात काही वादग्रस्त वक्तव्ये केली होती. त्यांच्या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाला आणि न्यायालयांविषयी अविश्वास निर्माण झाल्याची तक्रार एका तक्रारदाराने केली होती.
असीम सरोदेंचे वक्तव्य अशोभनीय, गैरजबाबदार व बदनामीकारक असल्याचे नमूद करून बार काउन्सिलकडे याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तक्रारदाराने १९ मार्च २०२४ रोजी सरोदेंना लेखी माफी मागण्याची संधी दिली, पण त्यांनी ती नाकारली.
सनद कधी रद्द होते?
एखाद्या वकिलाची सनद म्हणजेच परवाना रद्द होणे ही अतिशय गंभीर प्रक्रिया असून ती केवळ ठराविक कायदेशीर कारणांवर आणि तपासणीच्या प्रक्रियेनंतरच केली जाते. वकिलांच्या सनदी संदर्भात अधिवक्ता कायदा, १९६१ मधील तरतुदी लागू होतात, विशेषतः कलम ३५ ते ३८ या विभागांमध्ये यासंबंधी स्पष्ट नियम दिलेले आहेत. जर एखाद्या वकिलाने व्यावसायिक नैतिकतेचे उल्लंघन केले, म्हणजेच आपल्या व्यवसायाशी विसंगत वर्तन केले, न्यायालय किंवा ग्राहकाची फसवणूक केली, बनावट कागदपत्रे सादर केली, न्यायालयाचा अपमान केला किंवा गुन्हेगारी कृत्य केले, तर त्या वकिलाविरुद्ध राज्य वकील परिषद चौकशी सुरू करू शकते. चौकशीदरम्यान वकिलाला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाते.
दोष सिद्ध झाल्यास, राज्य वकिल परिषद संबंधित वकिलाचे नाव वगळू शकते किंवा त्याची सनद काही काळासाठी निलंबित करू शकते. याप्रकरणात अ‍ॅड. विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने असीम सरोदे यांच्या भाषणाचे ट्रान्सक्रिप्ट आणि व्हिडिओ क्लिप पाहिल्या. व्हिडिओमध्ये असीम सरोदे स्पष्टपणे म्हणताना दिसत आहेत की, “राज्यपाल फालतू आहेत” व “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे”. अशा विधानांमुळे नागरिकांमध्ये न्यायालयाबद्दल अविश्वास निर्माण होतो. न्यायव्यवस्था आणि संविधानिक पदे यांचा आदर राखणे ही वकिलाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. वकील हा “न्यायिक अधिकारी” असल्याने त्याने न्यायसंस्थेविषयी संयम आणि सन्मान राखला पाहिजे, असे बार काउन्सिलच्या समितीने म्हटले.
