अनेक शाळा शिक्षकाविना; संचमान्यता चुकल्याचा शिक्षक समितीचा आक्षेप

विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात संचमान्यता निश्चित करताना प्रामुख्याने सर्व पोर्टल व यु डायस प्लसवर भरलेल्या माहितीवरून शिक्षक, मुख्याध्यापकांची पदे मान्य केली जातात. २०२४-२०२५साठी संचमान्यता भरताना काही त्रुटी संबंधितांकडून राहिल्या आहेत. त्यात काही तांत्रिक बाबीही समाविष्ट आहेत. या चुकांमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळेत विद्यार्थी संख्या असतानासुद्धा शिक्षकांची पदे निकषापेक्षा कमी मंजूर दाखविण्यात आली आहेत, असा दावा शिक्षक समितीने केला आहे.

राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी सहाय्यक शिक्षकांची व मुख्याध्यापकांची पदे आवश्यक पटसंख्येचा निकष पूर्ण करत असतानाही संचमान्यता २०२४-२०२५ मध्ये आवश्यक संख्येत मान्य झालेली नाही. २८ ऑगस्ट २०१५च्या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक शाळेची पटसंख्या सलग तीन वर्षे १५० असल्यास उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक पद मान्य केले जाते. पटसंख्या कमी झाल्यास मुख्याध्यापकपदाला संरक्षण देण्यासाठी १०० पटसंख्या १९ सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार मान्य आहे. यानंतरही अनेक शाळांत मुख्याध्यापक पद अमान्य करण्यात आले आहे. राज्यातून माहिती घेऊन याबाबत दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.

सरल पोर्टल व यु-डायस प्लसमध्ये माहिती भरताना झालेल्या चुकांबद्दल शिक्षक, मुख्याध्यापकांना दोषी धरण्यात येऊ नये, अशी मागणी शिक्षक समितीच्यावतीने राज्य आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांना पत्राद्वारे करण्यात आली आहे, असे शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे. संचमान्यता काही कारणांनी चुकल्यामुळे आवश्यक विद्यार्थीसंख्या असतानासुद्धा अनेक शाळांत शिक्षकांची कमी पदे मान्य झाली आहेत.

काही ठिकाणी शून्य पदे मंजूर झाली आहेत. झालेल्या चुकांसाठी काही जिल्ह्यांत मुख्याध्यापक, शिक्षकांना दोषी धरून कारवाई केली जात आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शासनाकडे निवेदन दिले आहे. विजय कोंबे, अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक समिती