फाईल कासवगतीने हाताळल्याचा विरोधकांचा आरोप शासकीय निधीतून खरेदी केलेल्या बसेस(स्टार बस) खासगी कंपनीला चालवण्यास देण्यासाठी महापालिकेने कंत्राटदाराशी केलेल्या करारामुळे कोटय़वधी रुपयांच्या राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान झाले आहे. या स्टार बस घोटाळ्याची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत करण्यात येणार आहे. मात्र, गेल्या साडेतीन महिन्यांपासून चौकशी अधिकारी नेमण्याचे प्रकरण राज्याच्या न्याय व विधि खात्याने अडकवून ठेवले आहे. या प्रकरणाची फाईल कासवगतीने हातळण्यात येत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. शहर बस वाहतूक (स्टार बस) चालवण्यासाठी वंश निमय इन्फ्रोस्ट्रक्चर लि. या कंपनीला नेमण्यात आले होते. यासाठी २००७ मध्ये महापालिका आणि वंश निमय यांच्यात करार करण्यात आला. त्यानुसार कंत्राटदार २३० बसेस खरेदी करेल आणि महापालिकेला निश्चित स्वामित्त्व शुल्क (रॉयल्टी) देईल, असे ठरले. सत्ता बदल झाल्यानंतर पुन्हा एक करार करण्यात आला. त्यानुसार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियानात (जेएनएनयूआरएम) मिळालेल्या ३०० बसेस देखील कंत्राटदाराला चालवण्यास देण्याचा निर्णय दुसऱ्या करारात घेण्यात आला. जेएनएनयूआरएमअंर्तगत २४० बसेस महापालिकेला २००९ मध्ये मिळाल्या. शासकीय निधीतून खरेदी केलेल्या बसेस चालवण्याच्या बदल्यात कंत्राटदार महापालिकेला प्रत्येक बसमागे महिन्याला ३६५० रुपये स्वामित्त्व शुल्क देईल, असा करार करण्यात आला. नवीन बसेस सुमारे तीन वर्षे चालवण्यानंतर भंगार झालेल्या बसेस महापालिकेकडे देऊन कंत्राटदार पळून गेला. महापालिकेने केलेल्या सदोष करारामुळे राष्ट्रीय संपत्तीचे कोटय़वधींचे नुकसान झाले. हा मुद्दा विरोध पक्षांनी लावून धरला. त्यामुळे तत्कालीन महापौर अनिल सोले यांनी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशीचे आदेश दिले. परंतु बराच कालावधी झाल्यानंतर चौकशीला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे विरोधी पक्ष नेते विकास ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले. त्यावर नगर विकास खात्याने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात येणार आहे. तेव्हा त्यांच्यासाठी प्रस्तावित मानधन आणि सेवा, सुविधांबद्दलची माहिती पाठवण्याचे आदेश दिले होते. महापालिका चौकशी अधिकाऱ्यांचा खर्च उचलण्यास तयार असल्याबद्दल राज्य सरकारला लगेचच कळवण्यात आले, असे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले. परंतु साडेतीन महिन्यांपासून राज्य सरकारने चौकशी सुरू केलेली नाही. महापालिकेच्या निवडणुका पुढील वर्षी होत आहेत. सहा महिन्यांवर निवडणूक आहे. विरोधकांना स्टार बस घोटाळा चौकशी मुद्दा मिळू नये म्हणून याप्रकरणी कासवगतीने फाईल हातळण्यात येत असल्याचा आरोप महापालिकेतील विरोधी पक्षाने केला आहे. चौकशीस टाळाटाळ स्टार बस चालवण्यासंदर्भातील करार आचार संहितेच्या काळात झाला. भाजप सत्तेत आल्यानंतर आणखी करार (सेकंड अ‍ॅग्रिमेंट) करण्यात आला. हा करार राष्ट्रीय संपत्ती लुटण्यासाठी करण्यात आला. हे मी सभागृहात पुराव्यानिशी सिद्ध केले. महापौरांनी या प्रकरणात ‘एफआयआर’ दाखल करण्याचा निर्णय दिला. परंतु इतिवृत्तामध्ये निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे नमूद केले. यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असते. ती घेण्यात येत नव्हती. मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिल्यानंतर न्यायाधीश नियुक्त करण्यासाठी खर्चाची तरतूद करण्यासंदर्भात महापालिकेला सांगण्यात आले. परंतु त्या गोष्टीला आता साडेतीन महिने झाले आहेत. - विकास ठाकरे, विरोधी पक्षनेते, नागपूर महापालिका. निर्णय बदलणार नाही शहर बस (स्टार बस) खासगी कंपनीला चालवण्यास देण्याचा करार काँग्रेसच्या काळात झाला. त्यावेळी महापालिका आयुक्त असीम गुप्ता होते. तत्कालीन महापौर अनिल सोले यांनी चौकशीचा निर्णय घेतला होता. महापौर बदलला तरी निर्णय बदलणार नाही. या प्रकरणाची लवकरात लवकर चौकशी व्हावी म्हणून महापालिका सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. विधि व न्याय खात्याला कार्यवाही करावयाची आहे. -प्रवीण दटके, महापौर, नागपूर महापालिका.
