भाजपा नेते आशीष देशमुख यांच्या घरासमोर केदार समर्थकांनी फटाके फोडले

केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी जामीन मंजूर केला. केदार यांची आज दुपारी सुटका होणार असल्याने कार्यकर्ते आपल्या नेत्याचे कारागृहाबाहेर स्वागत करण्यासाठी मोठया संख्येने सकाळपासून नागपूर मध्यवर्ती कारागृहासमोर गोळा झाले होते. सुनील केदार करागृहाबाहेर आले. त्यांच्या समर्थकानी घोषणा देत नागपूर मध्यवर्ती कारागृहापासून मिरवणूक काढली. त्यामुळे अजनी चौक ते राहाटे कॉलनी चौक वाहतूक बंद करण्यात आली होती. दरम्यान केदार यांचे राजकीय विरोधक व भाजपा नेते आशीष देशमुख यांच्या सिव्हिल लाईन्समधील घरासमोर केदार समर्थकांनी सुनील केदार जिंदाबादच्या घोषणा देऊन फटाके फोडले. यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस उपाध्यक्ष तन्वीर विद्रोही महासचिव अक्षय हेटे, जिल्हाध्यक्ष मिथिलेश कन्हेरे, सोशल मीडियाचे अध्यक्ष समीर तिमांडे उपस्थित होते.

हेही वाचा – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दशक्रियेचे आमंत्रण, संत्री उत्‍पादक शेतकऱ्याने केली होती आत्‍महत्‍या

पाच वर्षांची होती शिक्षा

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणात राज्याचे माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यासह सहाआरोपींना कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. तसेच प्रत्येकी एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता. न्यायालयाने सुनील केदार यांना एक लाख रुपये मोबदल्यात जामीन मंजूर केला आहे. सुनील केदार यांना प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला न्यायालयात हजर व्हायचे आहे.

हेही वाचा – सुनील केदार कारागृहाबाहेर, कार्यकर्त्यांचा जल्लोष अन् घोषणाबाजीने…

काय आहे प्रकरण?

२००१-२००२ मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चट्स प्रा. लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा. लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांच्याकडून बँकेच्या रकमेतून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी करण्यात आले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही व बँकेची रक्कमही परत केली नाही. ही रक्कम व्याजासह १५० कोटी रुपयांवर गेली आहे. १९९९ साली सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकचे अध्यक्ष झाले. बँकेच्या रकमेतून २००१-०२ मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स .लि. आणि अन्य काही कंपन्यांकडून सरकारी प्रतिभूती खरेदी करण्यात आल्या होत्या. सहकार विभागाच्या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करत ही रक्कम गुंतवण्यात आली होती. पुढे खासगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते.