मतदार यादीतील घोळाचा आरोप करणाऱ्या प्रा. संजय कुमार यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय, पोलिसांनी गुन्हा…

कुमार यांचा युक्तिवाद काय?

यावेळी कुमार यांचे वकील म्हणाले, “या व्यक्तीने ३० वर्षे देशासाठी प्रामाणिकपणे सेवा केली आहे. ते अत्यंत आदरणीय आहेत. ही एक चूक होती. त्यांनी लगेच ट्विट काढून टाकले, सार्वजनिक माफीही मागितली. तरीदेखील एफआयआर दाखल करण्यात आला.”

१७ ऑगस्ट रोजी कुमार यांनी काही मतदारसंघातील मतदारसंख्येत झालेल्या वाढ-घटीबाबत ट्विट केले होते. चूक लक्षात आल्यानंतर १९ ऑगस्ट रोजी त्यांनी ट्विट डिलिट करत सार्वजनिक माफी मागितली. परंतु निवडणूक आयोगाला अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नाशिक आणि रामटेक येथे गुन्हा नोंदविला.

या गुन्ह्यांमध्ये भारतीय दंड संहितेच्या नव्या भर्तीय न्याय संहितेतील कलम १७५, ३५३(१)(ब), २१२, ३४०(१)(२), ३५६ अशा कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे.

न्यायालय काय म्हणाले?

सरन्यायाधीश गवई यांनी या संदर्भात निरीक्षण नोंदविले की, “साधारणतः आम्ही अशा प्रकरणांत हस्तक्षेप करत नाही.” मात्र तरीदेखील न्यायालयाने नोटीस बजावत कारवाईस स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती देण्याचा निर्णय दिला.

कुमार यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, “फक्त चुकीचे ट्विट झाल्यामुळे फोर्जरीसारखे गंभीर गुन्हे लावणे हा राज्यसत्तेचा गैरवापर आहे. यात कोणताही गुन्हेगारी हेतू नव्हता. हा एक निष्काळजीपणाचा, अनवधानाने झालेला चुकीचा अंदाज होता, ज्याबाबत मी तत्काळ माफी मागितली आहे.”

सीएसडीएस’ने महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांमध्ये घोळ असल्याचा दावा समाज माध्यमांवर केला होता. त्यात रामटेकचे उदाहरणही दिले होते. तसेच मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान कमी करण्यात आल्याचा दावा केला होता.

मात्र, ‘सीएसडीएस’ तो दावा खोटा असून नागरिक आणि मतदारांची दिशाभूल करणारा आहे, अशा आशयाची तक्रार रामटेकच्या तहसीलदारांनी पोलिसांकडे दिली होती.सीएसडीएस’च्या आकडेवारीचा आधार घेत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रात मतांचा घोळ झाल्याचा खळबळजनक आरोप केला होता, हे येथे उल्लेखनीय