नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने श्वानांच्याबाबतीत दिलेल्या निर्णयानंतर श्वानप्रेमी आणि त्यांच्या संस्था यांनी या निर्णयाला विरोध केला. दरम्यान आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा याबाबत थोडी सौम्य भूमिका घेतली आहे. यावर अंतरिम स्थगिती आदेश देण्यात आला आहे. तसेच या प्रकरणावर पुढील सनावणी आठ आठवड्यांच्या आत केली जाणार आहे.

माणूस आणि श्वान यांचे शांततापूर्ण सहअस्तित्त्व असले पाहीजे आणि कुत्र्यांना रस्त्यावरुन हटवले जाऊ नये, असे सांगत पेटा इंडियाचे मानद संचालक जॉन अब्राहम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहे. माणूस आणि श्वान यांच्यात सहअस्तित्त्व असेल तर नसबंदी आणि लसीकरणासाठी ते सोपे जाईल. श्वानांना खाद्य देणाऱ्यांची भूमिका ओळखली पाहीजे आणि त्यांचा आदर केला पाहीजे. श्वानांची संख्या अधिक वाढू नये म्हणून प्रत्येक नगरपालिकांनी त्यांच्या जन्मदर नियंत्रण कार्यक्रमासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत. तसेच महापालिकेनेच प्रत्येक गल्लीत त्यांच्यासाठी पुरेसे खाद्य उपलब्ध करुन दिले पाहिजेत, असेही जॉन अब्राहम यांनी म्हटले आहे.

काही दिवसांपूर्वी अभिनेता जॉन अब्राहम यांनी भारताचे माननीय सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती भूषण गवई यांना एक तातडीची विनंती केली. ज्यामध्ये दिल्लीतील सामूदायिक श्वानांना आश्रयस्थाने आणि दूरच्या ठिकाणी हलवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या निर्देशांचा आढावा घेण्याची विनंती केली होती. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिल्लीतील सर्व भटक्या श्वानांना सार्वजनिक ठिकाणातून आश्रयस्थानांमध्ये किंवा दूरच्या भागात हलवण्याचे निर्देश दिले होते.

मात्र, हे भटके श्वान नसून सामूदायिक श्वान आहेत. स्वतः दिल्लीकरांनी त्यांचा आदर केला आहे आणि त्यांच्यावर प्रेम केले आहे, जे पिढ्यानपिढ्या माणसांचे शेजारी म्हणून या प्रदेशात राहत आहेत. अनेक दशकांपासून प्राण्यांच्या संरक्षणात काम करणारी व्यक्ती म्हणून, मी आदरपूर्वक हे सांगू इच्छितो की, जयपूरने ७० टक्केपेक्षा जास्त श्वानांची नसबंदी केली आहे. लखनऊमध्ये ८४ टक्के श्वानांची नसबंदी झाली आहे. त्यामुळे दिल्लीही तेच साध्य होऊ शकते. नसबंदी दरम्यान, कुत्र्यांना रेबीज विरूद्ध लसीकरण केले जाते आणि नसबंदीमुळे प्राणी शांत होतात, कमी मारामारी आणि चावतात, कारण त्यांच्याकडे संरक्षण करण्यासाठी कोणतेही पिल्लू नसते. दिल्लीत अंदाजे १० लाख कुत्रे आहेत. त्या सर्वांना आश्रय देणे किंवा त्यांचे स्थलांतर करणे व्यावहारिक किंवा मानवीय नाही. त्यांना एकाच ठिकाणी ठेवल्यास वाद निर्माण होतील आणि सार्वजनिक आरोग्याचे धोके निर्माण होतील.