हिंदू उत्तराधिकार कायदा आदिवासीना लागू होतो काय? सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय…

या अधिनियमाची रचना संविधानातील समानतेच्या तत्त्वावर आधारित आहे. याअंतर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मीयांच्या मालमत्तेच्या वारसाहक्काचे कायदे एकसमान करण्यात आले. या कायद्यापूर्वी वारसाहक्काचे नियम प्रांतनिहाय वेगवेगळे होते  उदा. मिताक्षरा आणि दायभागा या दोन भिन्न परंपरा प्रचलित होत्या.

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमाने या भेदांना संपवून सर्वांसाठी एकसमान चौकट तयार केली. या कायद्यानुसार मृत व्यक्तीने जर वसीयत केली असेल, तर त्यानुसार मालमत्ता वाटप होते. पण जर वसीयत नसेल, तर कायद्यानुसार ‘वारस’ ठरवले जातात. प्रारंभी या अधिनियमात स्त्रियांना समान हक्क नव्हते. पण २००५ च्या दुरुस्तीने मुलींनाही वडिलांच्या मालमत्तेत मुलांप्रमाणे समान हक्क देण्यात आला. म्हणजेच आता मुलगी देखील “कायदेशीर वारस” ठरते आणि तिला वडिलांच्या पूर्वजांच्या मालमत्तेत तितकाच हिस्सा मिळतो जितका मुलाला मिळतो. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू वारसाहक्क आणि आदिवासी समुदायाबाबत महत्वाचे विधान केले आहे.

काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?

सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ अनुसूचित जमातींतील (एसटी) सदस्यांवर लागू होत नाही. न्यायमूर्ती संजय कॅरोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या त्या निर्देशाला रद्द केले, ज्यात म्हटले होते की राज्यातील आदिवासी भागातील मुलींना वारसाहक्क हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार मिळावा आणि जमातींच्या रूढ प्रथांनुसार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, उच्च न्यायालयाचा हा निर्देश अधिनियमाच्या कलम २(२) च्या स्पष्ट विरोधात आहे. कलम २(२) नुसार “या अधिनियमातील कोणतीही तरतूद संविधानातील कलम ३६६(२५) अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या अर्थाने येणाऱ्या व्यक्तींवर लागू होणार नाही, जोपर्यंत केंद्र सरकार राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून वेगळा निर्देश देत नाही.” ही अपील २०१५ मधील हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून आली होती. त्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने दुसऱ्या अपीलावर सुनावणी करताना असे निरीक्षण नोंदवले होते की, राज्यातील आदिवासी भागातील मुलींना सामाजिक अन्याय आणि शोषण टाळण्यासाठी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमाअंतर्गत वारसाहक्क द्यावा, प्रथागत कायद्यांनुसार नव्हे.

पूर्वीच्या तीर्थ कुमार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला आवाहन केले होते की हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जमातींनाही लागू करण्याचा विचार करावा. त्याचप्रमाणे कमला नेती विरुद्ध एलएओ (२०२३) या प्रकरणातही न्यायालयाने नमूद केले होते की, “आता वेळ आली आहे की केंद्र सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहावे आणि आवश्यक असल्यास हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमात सुधारणा करून तो अनुसूचित जमातींनाही लागू करावा.”