स्वाधार योजनेला शासनाची कात्री

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फेअनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या  ‘स्वाधार योजने’ला कात्री लावल्याने राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला आहे. शासनाने पदवीच्या द्वितीय आणि तृतीय सत्रामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अचानक या योजनेतून डावलल्याने आता अर्ज मंजूर होऊनही लाभ न मिळाल्याने हजारो विद्यार्थी आठ महिन्यांपासून समाजकल्याण विभागाच्या खेटा घालत आहेत.

स्वाधार योजना ही शहरामध्ये शिक्षणासाठी येणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी २०१६पासून राबवण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता व इतर सुविधांचा लाभ देण्यात येतो. २०१६ मध्ये ही योजना सुरू झाल्यावर कुठल्याही अभ्यासक्रमात पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या कुठल्याही वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना यात अर्ज करता येत होता. त्यानुसार २०१६-१७ व २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षांतील प्रथम वर्ष ते अंतिम वर्षांपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ देण्यात आला. मात्र, अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांना शहराच्या ठिकाणी शिक्षण घेणे सोयीचे व्हावे, या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली. परंतु शासनाने अचानक या योजनेत बदल करीत केवळ प्रथम वर्षांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच स्वाधार योजनेचा लाभ मिळेल, असे शुद्धिपत्रक काढले. मात्र, द्वितीय आणि तृतीय सत्रामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या नागपूर विभागातील ५१० तर अन्य विभागातील विद्यार्थ्यांनीही आधीच स्वाधार योजनेमध्ये अर्ज केले. सामाजिक न्याय विभागानेही सुरुवातीला या विद्यार्थ्यांचे अर्ज मंजूर केले. काही विद्यार्थ्यांनी स्वाधार योजनेचा लाभ मिळण्याच्या आशेवर कर्ज काढून प्रवेश घेतला. मात्र, शासनाने अचानक शुद्धिपत्रक काढून केवळ प्रथम वर्षांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देण्याचे आदेश सामाजिक न्याय विभागाला दिले. त्यामुळे द्वितीय आणि तृतीय वर्षांतील विद्यार्थ्यांवर मोठे संकट कोसळले असून शेकडो विद्यार्थी आज या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. हे विद्यार्थी रोज सामाजिक न्याय विभागाच्या पायऱ्या झिजवित असून शासनाने आमच्या भविष्याशी खेळ केल्याचा आरोप करीत आहेत.

शासनाने २०१८ मध्ये शासन निर्णय काढून स्वाधार योजनेचा लाभ हा केवळ प्रथम वर्षांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच दिला जाईल असे जाहीर केले. मात्र, तरीही द्वितीय आणि तृतीय सत्रातील विद्यार्थ्यांनी आमच्याकडे या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून अर्ज केले. त्यानुसार आम्ही शासनाला यासंदर्भात मार्गदर्शन मागितले आहे. शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा आहे.– सिद्धार्थ गायकवाड,  विभागीय उपायुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, नागपूर.