मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा!; उद्धव ठाकरे यांची मागणी

उद्धव ठाकरे म्हणाले, एनआयटीच्या भूखंड वाटपाबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय गंभीर आहे. प्रकरणाला स्थगिती देण्यात आली आहे. विषय न्यायप्रविष्ट आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितल्याप्रमाणे हा विषय इतका सहज असेल तर इतकी वर्षे न्यायालयात का होता? न्यायालयाने स्थगिती का दिली? प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना सरकारने यात हस्तक्षेप केल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ज्या खात्याचा निर्णय आहे, त्या खात्याचे मंत्री खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे आहेत. त्यामुळे सरकारकडून या प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडली जाणार असेल तर त्यात हस्तक्षेप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शिंदे यांनी पदावर राहणे योग्य नाही.

हे प्रकरण महाविकास आघाडीच्या काळातील आहे आणि त्या वेळी मंत्री कारागृहात गेल्यावरही त्यांचा राजीनामा आपण का मागितला नाही, याकडे पत्रकारांनी ठाकरे यांचे लक्ष वेधले, त्यावर ते म्हणाले, आमच्या सरकारच्या काळातील हे प्रकरण असले तरी त्या वेळी त्या खात्याचे मंत्री शिंदे हेच होते. चूक ते चुकच. ज्या मंत्र्यांना ज्या पक्षाने  तुरुंगात टाकले त्या पक्षासोबतच ते सरकारमध्ये आहे. मग आता मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात टाकायचे का? विनाकारण प्रकरणात उगाच गुंतागुंत वाढवू नका, असाही सल्ला उद्धव ठाकरे यांनी दिला.

लोकायुक्तांचा निर्णय हा योगायोग ?

  एनआयटी प्रकरणाचा १६ तारखेला न्यायालयाने निकाल देणे, त्याच वेळी लोकायुक्त नेमण्याची चर्चा, हा योगायोग आहे का? मग बावनकुळेंची इच्छा पूर्ण होतेय का? की, चंद्रकांत पाटलांच्या मनावरचा दगड दूर केला जातो, असा टोला ठाकरे यांनी भाजपला हाणला.

मोर्चानंतर आता बंदची सुरूवात

महाविकास आघाडीच्या मोर्चाची नॅनो मोर्चा म्हणून फडणवीस यांनी खिल्ली उडवली होती. यावर बोलताना ठाकरे म्हणाले, आमचा मोर्चा ‘फडणवीस साईज’ होता. नॅनो मोर्चा संबोधलेल्यांची बुद्धी नॅनो असल्याचे ठाकरे म्हणाले. मोर्चानंतर आता बंदची सुरुवात झाली आहे.

लाठय़ा खाल्या म्हणून गप्प बसणार का?

मुख्यमंत्री म्हणाले, आम्ही लाठय़ाकाठय़ा खाल्ल्या म्हणून आज गप्प बसावे असे नाही. पण आजही तिथे मराठी नागरिकांवर अत्याचार होत आहे. कोश्यारी अद्यापही पत्र लिहून विचारतात काय करू? त्यांनी स्वत: रामराम घेणे गरजेचे होते.