एक आठवडय़ात शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश
केंद्र सरकारने घोषित केलेले राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ (नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी) २०१६-१७ या शैक्षणिक सत्रापासून सुरू करण्यात यावे आणि त्यासाठी राज्य सरकारने जागा व पैसा पुरवावा, अशा आशयाची जनहित याचिका नागपूर हायकोर्ट बार असोसिएशनने दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. प्रारंभिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने केंद्रीय विधि व न्याय विभागाचे सचिव, राज्याच्या विधि व न्याय विभागाचे सचिव यांना नोटीस बजावण्यात आली असून, एक आठवडय़ात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्याची घोषणा केली. परंतु हे विद्यापीठ कुठे कुठे सुरू करावे यावरून रस्सीखेच सुरू झाली.
त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद येथे विधि विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. कुलपती म्हणून भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी नियुक्ती केली.
विधि विद्यापीठाच्या नंतर घोषणा करण्यात आलेल्या आयआयएम, आयआयटी आणि एम्स करिता राज्य सरकार मिहानमध्ये जागा देत आहे. परंतु विधि विद्यापीठाकरिता केवळ ११ एकर जागेची तरतूद करण्यात येत आहे.
शिवाय विधि विद्यापीठाचे सत्र केव्हा सुरू होणार, हे आतातरी अनिश्चितच आहे. त्यामुळे नागपूर उच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अरुण पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.
‘जोती’मध्ये वर्ग सुरू करा
नागपुरात ‘ज्युडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग सेंटर’ (जोती) आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपूर्वी मुंबईत महाराष्ट्र ज्युडिशियल अ‍ॅकॅडमी स्थापन करण्यात आली. त्यामुळे विधि अधिकाऱ्यांना मुंबईतच प्रशिक्षण दिले जाते. नागपुरातील ‘जोती’ हे बंदच आहे. या ठिकाणी प्रशिक्षण आणि विधि विषयक अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने विधि विद्यापीठासाठी मिहानमध्ये जागा देऊन ‘जोती’मध्ये २०१६-१७ पासून शैक्षणिक सत्र तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू करावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
