प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, नागपूरने जून २०२२ मध्ये ऑटोरिक्षाचे प्रवासी भाडे वाढवून प्रती किलोमीटर १८ रुपये आणि दीड किलोमीटरसाठी २७ रुपये निश्चित केले होते. परंतु, उपराजधानीत ऑटोरिक्षाचे ‘मीटर डाऊन’च आहे. एकही ऑटोरिक्षा मीटरने धावत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांची लूट सुरू आहे. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने २० ऑगस्ट २०१४ रोजी ऑटोरिक्षासाठी प्रतिकिमीकरिता १४ रुपये भाडेदर निश्चित केले होते. दरम्यानच्या काळात वाढलेल्या पेट्रोलच्या दरासह ऑटोरिक्षा चालकांना द्याव्या लागणारा कर आदी बाबी विचारात घेऊन खटुआ समितीने १ मार्च २०२० रोजी ऑटोरिक्षा भाडे निश्चितीची परिगणना केली. त्याअनुषंगाने ६ जून २०२० रोजी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, नागपूरने तीन आसनी सीएनजी किंवा पेट्रोल इंधन वापरणाऱ्या ऑटोरिक्षांकरिता सुधारित सरासरी भाडेदराला मंजुरी दिली. दरवाढीनंतर ऑटोरिक्षा मीटर पुन: प्रमाणीकरण करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने ऑटोरिक्षा चालकांना ६० दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत संपल्यावरही अद्याप ऑटोरिक्षा चालक प्रवासी वाहतूक मीटरने करायला तयार नसल्याचे चित्र आहे. हेही वाचा: नागपूर: २४० सीसीटीव्ही, शेकडो पोलीस,पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेसाठी… ऑटोरिक्षा संघटनेकडून प्रतिसाद नाही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने आठवडाभरापूर्वी शहरातील सगळ्याच ऑटोरिक्षा चालक संघटनांना पत्र पाठवून मीटरचे पुन: प्रमाणीकरण करण्याचे आवाहन केले होते. पत्रात पुढे प्रवासी वाहतूक मीटरनेच करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट करत तसे न केल्यास दोषी ऑटोरिक्षांवर कारवाईचाही इशारा दिला गेला होता. प्रवाशांची लूट होऊ नये म्हणून ऑटोरिक्षा चालकांनी मीटरनेच प्रवासी वाहतूक करायला हवी. गेल्या आठवड्यात आरटीओकडून शहरातील ऑटोरिक्षा संघटनांना पत्र पाठवून मीटरचे पुन: प्रमाणीकरणासह प्रवासी वाहतूक मीटरनेच करण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे सगळ्या ऑटोरिक्षा चालकांनी तातडीने मीटरचे पुन: प्रमाणीकरण करण्याची गरज आहे. ते न झाल्यास ९ डिसेंबरपासून आरटीओकडून शहरात मीटरने न धावणाऱ्या ऑटोरिक्षांवर कारवाई केली जाईल. - रवींद्र भुयार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर शहर. हेही वाचा: संदेश सिंगलकर : चळवळीतून राजकारणात ऑटोरिक्षा मीटरप्रमाणेच चालायला हवे, अशी आमचीही भावना आहे. त्यासाठी आरटीओने ओला-उबेरसह सर्व प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांवरही नियमित कारवाई करायला हवी. बऱ्याच ऑटोरिक्षांमध्ये मीटर प्रमाणीकरण होणे शिल्लक आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया झाल्यावरच कारवाईची प्रक्रिया योग्य ठरेल. - विलास भालेकर, अध्यक्ष, विदर्भ ऑटोरिक्षा चालक फेडरेशन.
