करोनाच्या कठीण काळात रुग्णसेवा देणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षकांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या मार्गी लावाव्या, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेने केली. संघटनेचे राज्य महासचिव व मेडिकल शाखेचे अध्यक्ष डॉ. समीर गोलावार, मेडिकल शाखेचे सचिव डॉ. अमित दिसावाल, उपाध्यक्ष डॉ. अविनाश गावंडे, कार्यकारी सदस्य डॉ. प्रवीण शिंगाडे यांनी लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेटीरम्यान हे मुद्दे मांडले. हेही वाचा- नागपूर : महाठग अजित पारसेची अटकेपासून वाचण्यासाठी मोर्चेबांधणी, जामिनावर निर्णय आज डॉ. समीर गोलावार म्हणाले, अस्थायी वैद्यकीय शिक्षकांना तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी स्थायी करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु काहीच झाले नाही. वैद्यकीय शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग २०१९ मध्ये लागू केल्यानंतर भत्यांबाबत सुधारित दर लागू करणारा निर्णय १२ एप्रिल २०२२ मध्ये निघाला. हा निर्णय अन्यायकारक आहे. हेही वाचा- VIDEO: ‘आज जेल, कल बेल’, ‘बादशाह बोलते, चाकू मारते’; चक्क पोलीस व्हॅनमध्ये बसून आरोपीची डायलॉगबाजी, व्हिडीओ व्हायरल अस्थायी शिक्षकांना स्थायी करण्यासह वैद्यकीय शिक्षकांना वाढीव भत्ते देण्याची गरज असल्याचे डॉ. गोलावार म्हणाले. आश्वासित प्रगती योजना द्याआश्वासित प्रगती योजनेसाठी यूजीसीच्या तरतुदी विचारात घेण्याची गरज नसल्याचे यूजीसीच्या राजपत्रात नमूद आहे. त्यानंतरही शासनाने आश्वासित प्रगती योजना लागू करताना यूजीसीच्या तरतुदी लागू केल्या. वैद्यकीय शिक्षण खात्याने मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, असे डॉ. अमित दिसावाल म्हणाले. अध्यापकांना पदव्युत्तर भत्ता द्या शासनाने पदव्युत्तर भत्ता केवळ पदव्युत्तर विद्यार्थी मिळालेल्या अध्यापकांनाच लागू केला आहे. यामुळे काही विषयात पदव्युत्तर विद्यार्थी प्रवेशित होत नाही. तसेच नवीन महाविद्यालयात पहिली चार वर्षे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला मान्यता मिळत नाही. त्यामुळे येथे पात्रता असलेल्या अध्यापकांची चूक नसतानाही त्यांना हा भत्ता मिळत नाही. शासनाने सरसकट पदव्युत्तर भत्ता सर्व अध्यापकांना देण्याची गरज आहे, असे मत डॉ. अविनाश गावंडे यांनी व्यक्त केले. हेही वाचा- वैदर्भीय बेरोजगारांची फरफट; ४१३२ बेरोजगारांची नोंदणी, मात्र, नोकरी ३४७ जणांना सरळ सेवा भरतीत प्राधान्य द्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या सरळ सेवा भरती प्रक्रियेत सार्वजनिक आरोग्य विभागाप्रमाणे शासन सेवेत कार्यरत वैद्यकीय अध्यापकांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे, असे डॉ. प्रवीण शिंगाडे यांनी सांगितले.
