गडकरींच्या घराजवळील अतिक्रमण काढण्यास गेलेले पथक माघारी

सोमवारी महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी विभागाचे पथक कनिष्ठ अभियंता भास्कर मालवे यांच्या नेतृत्वात महाल भागात पोहोचले. या पथकाला कोतवाली पोलीस ठाणे ते केंद्रीय मंत्री नितीन गड़करी यांच्या घरापर्यंतच्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश होते. त्यासाठी पोलीस बंदोबस्त देखील होता. परंतु कारवाई सुरुवात होताच विरोध झाला. या भागात सुमारे ८२ परवानाधारक हॉकर्स आहेत. त्यांना देखील हुसकावून लावण्यात येत होत. त्यामुळे विरोध करण्यात आला. महापालिकेची कारवाई अवैध होती, असा दावा फेरीवाला आणि टाऊन वेंडिंग कमिटीचे अध्यक्ष अब्दुल रज्जाक यांनी केला.

शहरात रस्त्यावर बसून किंवा हातठेले वापरून व्यवसाय करणाऱ्यांना परवाने देण्यात आले आहेत. तर बरेच विनापरवाना व्यवसाय करत आहेत. शहरातील प्रमुख बाजारापेठांमध्ये रस्त्यावर दुकाने लावून किंवा हातठेल्यावर वस्तू, पदार्थ विक्री केल्या जाते. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा होता. तसेच त्या-त्या भागातील मुख्य दुकानदारांना अडचण होत असल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे महापालिकेचा अतिक्रमण विरोधी विभाग सातत्याने कारवाई करत असते.

परंतु काही तासांनंतर लगेच त्या-त्या ठिकाणी दुकाने लावली जातात. त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न तर रस्त्यावर वाहतुकीला अडचण अशी दुहेरी समस्या निर्माण झाली आहे. महापालिकेने काही होकिंग झोन तयार केले आहेत. परंतु ते अजूनही नीट कार्यन्वित झाले नाही. झोनमध्ये ग्राह येऊन वस्तू खरेदी करत नाही. तर ग्राहकाला रस्त्यावर स्वस्त वस्तू हवे, असतात. महापालिकेने अशाप्रकारे सीताबर्डी येथे परवानाधारक विक्रेत्यांनाच नव्हे, तर पदपथ आणि अंतर्गत गल्लीबोळात वर्षानुवर्षे उभ्या राहिलेल्या एक हजारांहून अधिक अनधिकृत फेरीवाल्यांनाही लक्ष्य करण्यात आले होते.

विक्रेता समुदायात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे, त्यापैकी बरेच जण सीताबर्डीमध्ये दशकांपासून कार्यरत होते आणि संपूर्ण विदर्भातील हजारो लोकांना सेवा देणारे हे माफक दरातील शॉपिंग हब बनले आहे. महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या सूचनेच्या अनुरूप, ५३ भाजीपाला झोनचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात आले. या पुनर्मूल्यांकनानंतर, सहा झोन रद्द करण्यात आले, त्यामुळे ४७ झोन शिल्लक राहिले. ३५ वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या ऐतिहासिक मार्केट या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे.