चंद्रपूर: जलजीवन मिशनच्या कामात ७८ कंत्राटदारांना निविदेच्या २.५ टक्के दंड

केंद्र सरकारच्या जल जीवन मिशन या महत्वाकांशी प्रकल्पांतर्गत हर घर जलचा नारा देत ग्रामीण भागात पाणी पुरवठ्याचे काम सुरू आहे. केंद्र शासनाने २०२० या वर्षी जलजीवन मिशनचा प्रकल्प हाती घेतला. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या माध्यमातून या प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्ह्यात १२८३ कामे घेण्यात आली. या कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे अनेक कंत्राटदारांनी निविदा भरल्या होत्या. निविदा प्रक्रियेनंतर कामांचे वाटप करण्यात आले. प्रारंभीपासून कंत्राटदारांना जलजीवन मिशनची कामे विहित मुदतीत करण्याबाबत सांगण्यात आले होते. कामे वेळेवर व्हावी यासाठी कंत्राटदारांना वेळोवेळी निधी देण्यात आला. वेळेवर निधी देण्यात आल्यानंतर अनेक कंत्राटदारांनी कामाला पहिजे तशी गती दिली नव्हती.

हेही वाचा… नागपुरात सीबीआयची कारवाई; १० लाखांच्या लाच प्रकरणात पेसोच्या दोन अधिकाऱ्यांसह चौघांना अटक

काही कंत्राटदारांनी कामेच सुरू केली नव्हती. त्यामुळे मधल्या काळात कंत्राटदारांना नोटीसा बजावण्यात आल्या. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसमोर कंत्राटदारांची सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीत कंत्राटदारांनी कामांचा वेग वाढविण्याची हमी दिली होती. मात्र, त्यानंतरही अनेक कंत्राटदार जलजीवन मिशनच्या कामात हलगर्जीपणा दाखवित आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून कंत्राटदारांकडून कामाचा अहवाल मागविण्यात येत होता. या अहवालानुसार १३६ कंत्राटदारांच्या कामात प्रगती नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे १३६ कंत्राटदारांवर दंड प्रस्तावित करण्यात आला. त्यानुसार दोन दिवसांपूर्वीच ७८ कंत्राटदारांना दंड ठोठावण्यात आला आहे. उर्वरित कंत्राटदारांवर एक-दोन दिवसांत दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. निविदेच्या २.५ टक्के असे दंडाचे स्वरुप आहे. यामध्ये सर्वाधिक ४१ कंत्राटदार जिवती तालुक्यातील आहे, त्यानंतर कोरपना तालुक्यातील कंत्राटदारांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे ३८२ कामे अपूर्ण आहेत.

हेही वाचा… शेतकरीपुत्राने मुख्यमंत्र्यांना चक्क स्वत:च्या रक्ताने लिहीले पत्र

जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्ह्यात १२८३ कामे घेण्यात आली. ही कामे २०२४ मार्चपर्यंत पूर्ण करावयाची आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा परिषदेचे नियोजन सुरू आहे. सध्या ३८२ कामे पूर्ण झाली आहे. उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहे. जवळपास ७० टक्के कामे मार्च महिन्यांपर्यंत पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला आहे. या आर्थिक वर्षात जलजीवन मिशन योजनेवर १२२ कोटी ७१ लाख ५१ हजार रुपये खर्च करण्यात आले आहे.