अनिल कांबळे

नागपूर : राज्य पोलीस दलात पोलीस अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे आणि सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा आकडा मोठा असल्याने कार्यरत पोलीस अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला आहे. बंदोबस्त आणि तपास करताना पोलीस उपनिरीक्षक ते पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर त्याचा परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे.

सध्या सुमारे ४ ते ५ हजार अधिकाऱ्यांची गरज आहे. मात्र, पोलीस अधिकाऱ्यांची पदभरती बंद आहे. तसेच पोलीस दलात कार्यरत व पदोन्नतीच्या कक्षेत असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिली जात नसल्यामुळे राज्य पोलीस दलात नाराजीचा सूर आहे. राज्य पोलीस दलात जानेवारी ते डिसेंबर या दरम्यान २४० पोलीस निरीक्षक सेवानिवृत्त होणार आहेत. दिवसेंदिवस गुन्हे दाखल होण्याची संख्या वाढत आहे. तपास अधिकारी मर्यादित असल्यामुळे सद्यस्थितीत कार्यरत पोलीस उपनिरीक्षक, सहायक निरीक्षक आणि पोलीस निरीक्षकांवर तपासाचा ताण वाढत आहे.

हेही वाचा >>>अकोला : खावटी बंद करण्यासाठी चक्क न्यायाधीशांच्या बनावट स्वाक्षरीचे बनवले दस्तऐवज; पुढे झाले असे की…

सध्या सहायक पोलीस निरीक्षकांच्या १०२ तुकडीतील २२० आणि १०३ तुकडीतील जवळपास ६०० अधिकाऱ्यांना पोलीस निरीक्षक पदावर पदोन्नती अपेक्षित आहे. तसेच पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या १११ तुकडीतील ३५० आणि ११२ तुकडीतील ४५० अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी आहे. मात्र, पदोन्नतीबाबत गृहमंत्रालय आणि महासंचालक कार्यालय मौन बाळगून आहे.

अनेक पोलीस ठाण्याला प्रभारीपद नाही

पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बरीच पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अनेक पोलीस ठाण्याला प्रभारीपद नाही तर अन्य पोलीस विभाग, पोलीस शाखेच्या प्रमुख पदाचा पदभार कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. काही संवेदनशील गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार फक्त निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना असतात, अशा गुन्ह्याच्याही तपासात अधिकारी नसल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत.

हेही वाचा >>>वर्धा : रोजचेच मरण, तरी १४ वर्षांपासून डॉक्टर नाही

‘मॅट’च्या निर्णयामुळे संभ्रम

सहायक निरीक्षकाच्या तुकडी क्र. १०६ मधील काही अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीची मागणी करीत ‘मॅट’मध्ये याचिका दाखल केली होती. ‘मॅट’ने वरील तुकडीला मानीव दिनांकापासून पदोन्नती देण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे पदोन्नती देताना संभ्रम निर्माण झाला. त्यावर तुकडी क्र. १०२,१०३ च्या अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन आपली बाजू मांडली होती. मात्र, ‘मॅट’च्या निर्णयामुळेच पदोन्नतीच्या प्रक्रियेला खीळ बसल्याचा आरोप पोलीस अधिकारी करीत आहेत.