नागपूर : सर्वसामान्यांच्या आरोग्यासाठी शासनाने प्रसाद वाटप करणाऱ्या धार्मिक संस्थांना अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे (एफडीए) नोंदणी बंधनकारक केली आहे. परंतु, पूर्व विदर्भात किती धार्मिक संस्थांनी विनानोंदणी प्रसाद वाटला व कितीवर कारवाई झाली, ही माहितीच एफडीएकडे (अन्न) नाही. माहिती अधिकारातून हे वास्तव समोर आले आहे.

नागपूरसह पूर्व विदर्भात अनेक धार्मिक स्थळांमध्ये रोज अथवा विविध कार्यक्रमांदरम्यान मोठ्या प्रमाणात प्रसाद वाटप होतो. काही जेवण तर काही नाष्टा देतात. नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सगळ्यांना दर्जेदार प्रसाद मिळावा म्हणून शासनाने या धार्मिक स्थळांना प्रसादासाठी एफडीएकडे नोंदणी बंधनकारक केली आहे. परंतु, अनेक धार्मिक स्थळे नोंदणीस टाळाटाळ करत असतानाही एफडीएचे त्याकडे लक्ष नाही. सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी नागपूर विभागातील एफडीए (अन्न) विभागाला याबाबत विचारणा केली असता किती धार्मिक संस्थांनी नोंदणी न करता प्रसाद वाटला व त्यांच्यावर केलेली कारवाई याबाबत कार्यालयाच्या अभिलेखावर माहिती उपलब्ध नसल्याचे कळवण्यात आले. प्रसाद वाटपासाठी किती संस्थांनी नोंदणी केली, याची माहिती अन्न व सुरक्षा मानदे प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या संकेतस्थळावर बघण्यास सांगण्यात आले. अन्न व औषधी विभागाचे नियम पाळण्यासाठी एक सहआयुक्त (अन्न) तथा न्यायनिर्णय अधिकारी, ४ सहाय्यक आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकारी, १ सहाय्यक आयुक्त (गुप्तवार्ता), ८ अन्न सुरक्षा अधिकारी, १ अन्न सुरक्षा अधिकारी (गुप्तवार्ता) हे अधिकारी कार्यरत असल्याचे एफडीएने कळवले. परंतु, नागपूर विभागात किती धार्मिक स्थळांवर विनानोंदणी प्रसाद वाटल्याची माहिती उपलब्ध नसल्याने हे अधिकारी करतात काय, हा प्रश्न कोलारकर यांनी उपस्थित केला आहे.

हेही वाचा – नागपूर : तिकीट नसल्याने युवकाची धावत्या रेल्वेतून उडी

हेही वाचा – फडणवीसांनंतर शिंदेंची भेट, ओबीसींच्या मुद्यावर तायवाडेंची मोर्चेबांधणी

माहितीच्या अधिकारात अभय कोलारकर यांना सगळी आवश्यक माहिती दिली आहे. एफडीएकडे प्रसादाबाबत स्वतंत्र वर्गात नोंदणी होत नाही. हाॅटेल, रेस्ट्राॅरेन्टसह सगळ्या नोंदणी एकत्रित होतात. त्यामुळे फक्त धार्मिक स्थळांच्या नोंदणीबाबत माहिती देणे शक्य नाही. – प्र. म. देशमुख, जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक आयुक्त, एफडीए, नागपूर.