येथे ‘राख’ झाल्या संवेदना!

प्रत्येक समस्या वा प्रश्नाचे रूपांतर पैसे कमावण्याच्या संधीत कसे केले जाऊ शकते, यावर विचार करणारा मोठा वर्ग आता आपल्या समाजात तयार झाला आहे. एखादी समस्या समोर आली की, मग ती जीवघेणी का असेना! या वर्गाला आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागतात. त्या समस्येच्या सोडवणुकीच्या नावावर किती पैसा कमावला जाऊ शकतो, याची गणिते यांच्या डोक्यात अगदी तयार असतात. हा वर्ग सर्वत्र पसरला आहे. समाजात, प्रशासनात, राजकारणात, सत्तेत त्याचा सदैव वावर असतो. पैसे कमावण्याच्या नादात यांच्याकडून अनेकदा फसगत होते ती समस्याग्रस्तांची, शिवाय तंत्रज्ञान अथवा कायद्याची जाणीव नसलेल्या गरीब वर्गाची. सध्या विदर्भात गाजत असलेले प्रकरण या दुसऱ्या कक्षेत मोडणारे आहे. हा प्रदेश भरपूर पाणी व कोळशाच्या उपलब्धतेमुळे औष्णिक वीज निर्मितीस अनुकूल समजला जातो. विदर्भात अनेक ठिकाणी असलेल्या या केंद्रांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर तयार होणाऱ्या राखेचे (फ्लायअ‍ॅश) काय करायचे, असा गहन प्रश्न गेल्या अनेक दिवसांपासून सर्व पातळ्यांवर चर्चेत आहे. ही राख प्रचंड प्रदूषण पसरवणारी असते. प्रत्येक वीज केंद्राच्या आजूबाजूला साठवून ठेवण्यात आलेल्या राखेमुळे परिसरातील नागरी जीवन त्रस्त असते. आधीच ही केंद्रे सर्वाधिक वायू प्रदूषण करणारी म्हणून ओळखली जातात. त्यात या राखेची भर पडल्याने प्रदूषणात आणखी वाढ होते. त्यामुळे या समस्येवर उपाय शोधण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. अनेक संशोधने समोर आली. त्यातून वेगवेगळ्या उपाययोजना सुचवण्यात आल्या. त्यात या राखेपासून विटा तयार करणे, ती रस्तानिर्मितीसाठी वापरणे याचा समावेश होता. मध्येच कुणीतरी ही राख शेतीसाठी उपयुक्त आहे, असा शोध लावला व या समस्येतून पैसे कमावण्याची संधी शोधत असलेल्या वर्गाचे डोळे चमकले!

औष्णिक वीज केंद्रे ही राख फुकट वाटतात. त्यातून पैसे कमावण्याची संधी आहे असे या वर्गाला वाटले. ही राख शेतीसाठी उपयुक्त असल्याचे संशोधन अर्धवट आहे, या राखेचा शेतीसाठी उपयोग करू नये, असे स्पष्ट निर्देश केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने तातडीने दिले. त्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करत या वर्गाचा पैसे कमावण्याचा गोरखधंदा सुरू झाला. लोकसत्ताने हे प्रकरण लावून धरल्यावर तो वरकरणी बंद झालेला दिसत असला तरी या धंद्याच्या साखळीत अनेक बडे मासे गुंतलेले असल्याने तो पूर्णपणे थांबेलच, याची शाश्वती नाही. बरे, यात फसवणूक कुणाची होत आहे तर गरीब बिचाऱ्या शेतकऱ्यांची! सततचा दुष्काळ, नापिकी, आहे त्या पिकाला भाव नाही, परिणाम आत्महत्या वाढलेल्या. या साऱ्या कारणामुळे  शेतकरीवर्ग सध्या देशाच्याच केंद्रस्थानी आलेला आहे. समाजात सर्वच स्तरावर होत असलेल्या चर्चेत या वर्गाविषयी सहानुभूती, संवेदना व्यक्त केली जाते. शेतीव्यवसाय भरभराटीला यावा, कृषी उद्योगाला बरे दिवस यावे, अशी भावना सध्या सार्वत्रिकरित्या व्यक्त केली जाते. या पाश्र्वभूमीवर या राखेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना चांगले लुबाडता येऊ शकते, असा विचार करणारा वर्ग सुद्धा या समाजात अस्तित्वात आहे, हे वास्तवच मुळात वेदना देणारे आहे. या वर्गाने केवळ विदर्भ वा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फसवले नाही तर आजूबाजूच्या अनेक राज्यातील शेतकऱ्यांना ही राख ‘भूसुधारक’ या नावाने विकून फसवले आहे.

वीज केंद्रातून फुकट मिळणाऱ्या या राखेला ठिकठिकाणी वाहून नेण्यासाठी महानिर्मितीने कंत्राटदार नेमले आहेत. त्यांच्याकडून शंभराच्या आत ही राख खरेदी करायची व शेतकऱ्यांना मात्र २५ व ५० किलोंची पाकिटे ३०० ते ७०० रुपयांना विकायची, असा हा उद्योग सर्रास सुरू आहे. कधी भूसुधारक तर कधी खत म्हणून ही राख विकण्याचा धंदा काही उगाच फोफावलेला नाही. या साखळीत अनेकजण गुंतले आहेत. आपण अन्नदात्याची फसवणूक करत आहोत याचे त्यांना वावगे वाटण्याचे काहीच कारण नाही. पैसा असाच कमवावा लागतो ही या साऱ्यांची ठाम समजूत आहे. या राखेत किरणोत्सर्गाचे प्रमाण भरपूर आहे. त्यामुळे शेतीच्या मशागतीसाठी व पिकांसाठी ती धोक्याची आहे हे सरकारचे म्हणणे. गरीब, अशिक्षित शेतकऱ्यांपर्यंत ते पोहचले नाही. त्याचा फायदा या वर्गाने घेतला. या राखेपासून खत व भूसुधारक तयार करण्याचे कारखानेच या वर्गातील व्यापाऱ्यांनी थाटले. आता कारखाने, त्यातून होणारे उत्पादन म्हटल्यावर सरकारच्या सर्व परवानग्या घेणे आलेच. त्या त्यांनी घेतल्या असतीलच. तरीही आता हे प्रकरण गाजू लागल्यावर सर्व सरकारी कार्यालये कानावर हात ठेवू लागली आहेत. भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या तिसऱ्या जगातील देशात हे असेच होत असते. कृषी खाते म्हणते, आम्हाला काही ठाऊक नाही. या खात्याच्या गुणवत्ता नियंत्रण कक्षाला शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यावरच सारे कळत असते. मग ते बियाणे असो, कीटकनाशके असो वा खते! सारा बोगस माल बाजारात विकून झाल्यावर व शेतकरी ओरडायला लागल्यावर हे खाते जागे होत असते. या उशिरा जागे होण्याचा अर्थ प्रत्येकाने समजून घ्यायचा आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळचाही कारभार तसाच. तिसऱ्या जगाची लाज राखेल असा. खरे तर या राखेवर, तिच्या वापरावर, गैरवापरावर लक्ष ठेवण्याचे काम या मंडळाचे. कारखानदारीकरिता परवानगी देण्याचे काम सुद्धा याच मंडळाचे. या प्रकरणाचा गवगवा होईपर्यंत हे मंडळ चक्क झोपलेले होते.

तिसऱ्या जगातील देशात याला ‘झोपेचे सोंग घेतले होते’ असे म्हणतात. या सोंगात सारे दडलेले असते. आता हे मंडळ नोटिसा द्यायला लागले आहे. एखाद्या गैरकृत्याची जाहीर वाच्यता झाल्यावर कर्तव्याची जाणीव होणारी सरकारी कार्यालये भारतातच आढळतात. ही पुन्हा तिसऱ्या जगाची संस्कृती! आजवर झालेला हा कोटय़वधीचा गैरव्यवहार, राखेच्या बॅग तयार करणे, त्या विकणे याची अजिबात कल्पना या मंडळाला आली नसेल का? खरे तर या राखेला बळीराजाच्या माथी मारून बक्कळ पैसा कमावणारे व्यापारी याच राखेवर होणाऱ्या अनेक कार्यक्रमात सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत उघडपणे वावरत होते. त्यांच्या या कृष्णकृत्याची कल्पना तेव्हा या अधिकाऱ्यांना खरेच नसेल का, यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही. या राखेचा गैरवापर होतो का हे बघण्याची जबाबदारी महानिर्मितीची नाही, यावर कसा विश्वास ठेवायचा? यासारख्या अनेक प्रश्नांच्या उत्तरात या राख नामक विषाचे व्यापारीकरण दडलेले आहे. त्यात बळी गेला तो शेतकऱ्यांचा! वर पुन्हा हीच साखळी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या गोष्टी सांगणार? हीच तिसऱ्या जगाची किमया आहे.

devendra.gawande@expressindia.com