लोकसत्ता टीम
चंद्रपूर : शिक्षण व नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करू नका, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हजारो तरुणांनी एकत्र येत राज्य व केंद्र सरकारच्या विरोधात निदर्शने केली. यावेळी तरुण बेरोजगारांनी धरणे आंदोलन केले.
शिक्षण व नोकरी बचाव समितीच्या वतीने सरकारने काढलेल्या खासगीकरण, कंत्राटीकरणाच्या निर्णयाविरोधात नागपूर विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या मार्गदर्शनात धरणे, निदर्शने आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात आले. दुपारी तीन वाजता सुरू होणाऱ्या या आंदोलनाला साडेबारा वाजेपासूनच स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे हजारो तरुण तथा विविध महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी मोठी गर्दी केली. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या अनेक तरुणांनी, विद्यार्थ्यांनी कंत्राटीकरणाच्या विरोधातील त्यांचा राग, रोष तीव्र शब्दात व्यक्त केला. सरकारने कंत्राटीकरण व शाळांच्या खासगीकरणाचा घेतलेला निर्णय हा किती अन्यायकारक आहे.
आणखी वाचा-चंद्रपूर : खाटा कमी, रुग्णसंख्या अधिक!
या आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने कंत्राटीकरण व खासगीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द न केल्यास येणाऱ्या पंधरा दिवसानंतर एक मोठा आक्रोश मोर्चा विद्यार्थ्यांच्या वतीने आयोजित करण्यात येईल, अशा पद्धतीचा निर्णय या धरणे आंदोलनात घेण्यात आला. सदर मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री तथा शालेय शिक्षण मंत्री यांना पाठवण्यात आले आहे.
अशा आहेत मागण्या
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर नोकरीवर लागलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळावी, विद्यार्थी हितासाठी वीस पटाखालील शाळा बंद होऊ नये यासाठी शाळा संकल्पना रद्द करावी, राज्यातील विविध कार्यालयात रिक्त असलेली तथा शिक्षक व प्राध्यापकांची पदे तात्काळ भरावी, शासनाने स्पर्धा परीक्षा शुल्काच्या नावाखाली हजारो रुपयांची सुरू केलेली वसुली तात्काळ थांबून स्पर्धा परीक्षेचे शुल्क १०० रुपये करण्यात यावे, तलाठी पदभरती तसेच विविध पदभरती होणाऱ्या पेपर फुटीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायमस्वरूपी कडक असा कायदा करण्यात यावा, इत्यादी मागण्यांना विद्यार्थ्यांनी आपल्या मनोगतातून वाचा फोडली.
