जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाणे वाघाला पडणार महागात.., नैसर्गिक अधिवासापासून दूर राहण्याची शिक्षा

वनविभाग, पोलीस विभाग आणि सेवा संस्था यांच्या सहकार्याने या वाघाला पहाटेच्या सुमारास जेरबंद करण्यात आले. सध्या हा वाघ ‘ट्रान्झिट ट्रिटमेंट’ केंद्रात विलगीकरणात आहे. सावली येथील हा वाघ फेब्रुवारी महिन्यापासून गोंदिया वनविभागातील उत्तर देवरी, आमगाव, सडक अर्जुनी वनपरिक्षेत्रात त्याचा वावर होता. गावसीमेजवळ राहून तो पाळीव जनावरांना भक्ष करत होता. वनविभाग व सेवा संस्था त्यावर संनियंत्रण करत होते. यापूर्वी जून महिन्यात त्याला जेरबंद करून दूर जंगलात सोडण्यात आले होते, पण तो पुन्हा शहरात आला. त्यानंतर ११ ऑक्टोबरला त्याला जेरबंद करण्यात आले. वाघाची वर्तणूक असामान्य असल्याने ज्याला जंगलात सोडणे अशक्य असण्यावर समितीने शिक्कामोर्तब केले. या वाघासोबतच गोरेवाडा येथे असलेल्या चिमूर येथील वाघाबाबत समितीने निर्णय घेतला. या वाघाच्या हल्ल्यात मानवी मृत्यू झाल्याने त्यालाही नैसर्गिक अधिवासात सोडणे अशक्य असल्याचे मत समिती सदस्यांनी दिले.

जास्तीतजास्त प्राणीसंग्रहालयात गोंदियातून जेरबंद केलेल्या वाघाची वर्तणूक असामान्य आहे. तर चिमूर येथील वाघाने माणसाला मारल्याने त्यालाही सोडणे अशक्य आहे. मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला एका वाघाची गरज आहे. त्यामुळे शक्यतोवर गोंदियातील वाघाला त्याठिकाणी पाठवण्याचा विचार सुरू आहे. सह्याद्रीत संघर्षातील वाघ सोडता येणार नाही. त्यामुळे चिमूरच्या वाघासंदर्भात अजूनही निर्णय झालेला नाही. डॉ. जितेंद्र रामगावकर, मुख्य वनसंरक्षक

आतापर्यंत ३५ हून अधिक वाघ

मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढत असताना वाघांच्या जेरबंदीचे प्रमाणही वाढत आहे. गेल्या सहा वर्षात राज्याच्या वनखात्याने ३५ हून अधिक वाघ जेरबंद केले. संघर्षातील या जेरबंद वाघांना नैसर्गिक अधिवासात सोडायचे की प्राणीसंग्रहालयात पाठवायचे, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. वाघ जेरबंद करताक्षणीच त्यासंदर्भातील कागदप़े समितीसमोर ठेवणे अपेक्षीत असते. त्यावरच वाघाच्या भवितव्याचा विचार ठरतो. मात्र, समितीसमोर प्रकरणेच उशिरा येत असल्याने सुटकेची शक्यता असणाऱ्या वाघांनादेखील कायम जेरबंदीची शिक्षा भोगावी लागत आहे.