गडचिरोली : लोकसभा निवडणुकांच्या घोषणा झाल्यानंतर देशात सर्वत्र लोकशाहीचा उत्सव साजरा करण्यात येत आहे. पण गडचिरोली जिल्ह्यातील एका टोकावरील सुजीला आजही लोकसभा म्हणजे काय, खासदार काय असतो हे माहितीच नाही. उपलब्ध वनउपाजावर आणि तोडक्या सुविधांवर कसेबसे जीवन जगणारा आदिवासी समुदाय आजही देशापासून कसा अनभिज्ञ आहे, याचे भयाण वास्तव या भागात दिसून येते. गडचिरोलीची ओळखच नक्षलग्रस्त, आदिवासी आणि दुर्गम जिल्हा म्हणून आहे. मधल्या काळात पोलिसांनी केलेल्या धडक कारवायांमुळे नक्षलवाद केवळ नावापुरता शिल्लक आहे. अतिसंवेदनशील भामरागड, एटापल्ली सारख्या तालुक्यात लोहखनिजांचे सुरू असलेले उत्खनन आणि हजारो वाहनांची रेलचेल यातून जिल्ह्यात नक्षलवादाची स्थित लक्षात येते. हेच चित्र पुढे करून सत्ताधारी पुढारी जिल्हा विकासाच्या वाटेवर स्वार झाला असे सांगत असतात. हेही वाचा.विश्लेषण : विदर्भात एका ‘बाबां’बद्दल दुसऱ्या ‘बाबां’चे वादग्रस्त वक्तव्य… अनुयायांत संताप आणि भाजपला ताप! मात्र, अद्यापही दुर्गम भागातील आदिवासी समुदाय यापासून अनभिज्ञ असून त्यांना निवडणुका, लोकसभा, आपला खासदार कोण, याबद्दल काहीही देणेघेणे नसल्याचे चित्र आहे. दुर्गम भागातील लोकसभा निवडणुकांचा आढावा घेण्यासाठी अहेरी उपविभागातील ताडगाव - एटापल्ली मार्गावर जात असताना अनेक गावे लागतात. यातील कांदोळी गावाजवळ चाळीशीतील महिला डोक्यावर काहीतरी वाहून नेताना दिसली. थांबून तिच्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला असता सुरवातीला तिने संवाद साधण्यास नकार दिला. मग गोंडी भाषेत विचारल्यास तिने सूजी नाव असल्याचे सांगितले. लोकसभा निवडणुका, खासदार बद्दल विचारल्यास 'ती म्हणाली याबद्दल मला काहीही माहिती नाही, मी कधी जिल्हा देखील बघितला नाही. तालुक्याला पण एकदाच गेली. आठवडी बाजराला केव्हातरी जाते. ते पण १०-१५ किमी पायदळ. इतके सांगून ती पायी जंगलात निघून गेली. गावाचे नावही तिने सांगितले नाही. त्या मार्गावर जात गावातही फार वेगळी परिस्थिती नव्हती. हेही वाचा.चित्रा वाघ म्हणतात, नाना पटोले हा लफडेबाज माणूस….आमच्या खासदाराच्या मृत्यूसाठी…. मुख्य प्रवाहात केव्हा येणार ? जिल्ह्यातील दुर्गम भागात आजही शासन, प्रशासन केवळ नावापुरते असून देश आणि लोकशाहीबद्दल त्यांना अधिक माहिती नाही. त्यामुळे तुमचा खासदार कोण आणि तुम्ही कोणाला मत देणार, यासारख्या प्रश्नांना इथे वावच नाही. अजूनही हा भाग मुख्य प्रवाहात नाही. प्रशासन कागदावर जरी दावा करीत असेल पण प्रत्यक्षात स्थिती मात्र वेगळी आहे. लोकप्रतिनिधींना देखील यांच्या प्रश्नाबद्दल विशेष रस नाही. त्यामुळे विकासाचे मोठ मोठे दावे करणारे यांच्यापर्यंत केव्हा पोहोचणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
