नागपूर: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर ६ आगस्टपासून अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ लावला. त्यानंतर परत अतिरिक्त २५ टक्के कर लादला असून २७ आगस्टपासून भारतातील काही लहान वस्तू सोडून इतर सर्व वस्तूंवर एकूण ५० टक्के कर आकारला जाणार आहे. भारताने मात्र ३० सप्टेंबरपर्यंत अमेरिकन कापसावरील आयात शुल्क रद्द केले आहे.
आयात शुल्क रद्द करण्याचा भारताचा निर्णयाचा लाभ अमेरिकेला होऊ शकतो, परंतु विदर्भासारख्या प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. शुल्क रद्द केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) ने मंगळवारी गाठी विकण्याचे दर प्रति कँडी (प्रति ३५६ किलो) ६०० ने कमी केले. यावरून असे दिसून येते की देशांतर्गत किमती कमी होत आहेत. शुल्कमुक्त आयातीमुळे कापड उद्योगाला स्वस्त आयात केलेला कापूस मिळेल, परंतु भारतातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध असलेले दर घसरू शकतात, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. “सीसीआयने दर कमी करणे हे आधीच एक संकेत आहे. आयात केलेल्या कापसामुळे भारतात मोठा पूर येण्याची अपेक्षा असल्याने, घरगुती उत्पादनांची मागणी कमी होऊ शकते, ज्यामुळे दर कमी होऊ शकतात,” असे कृषी अभ्यासक विजय जावंधिया म्हणाले. त्यांनी पुढे म्हटले की शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) कच्च्या कापूस खरेदी करण्यासाठी सीसीआयवर अवलंबून राहावे लागेल.
या वर्षी, एमएसपी ८११० रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे. सीसीआय नंतर खुल्या बाजारात गाठी विकते. व्यापार्‍यांचे एक संघटन असलेल्या कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआय) ने सरकारला पत्र लिहून मागणी केली आहे की, ३० सप्टेंबरपर्यंत बिल ऑफ लॅडिंग असलेल्या किमान त्या कंसाईनमेंट्सना ड्युटीमधून सूट देण्यात यावी. आधी बुक केलेल्या परंतु नंतरच्या तारखेला भारतात पोहोचलेल्या कंसाईनमेंट्सना ड्युटीमधून सूट मिळेल की नाही याबद्दल गोंधळ आहे.
“३० सप्टेंबरपर्यंतच शुल्क उठवण्यात आले आहे; कापड उद्योगांना फायदा होण्यासाठी वेळ खूपच कमी आहे. जेव्हा माल भारतात पोहोचेल तेव्हा सप्टेंबर महिना उलटून गेला असेल,” वर्धा येथील जी-मेकिंग युनिटचे प्रशांत मोहोटा म्हणतात. मेटेक्स इंडस्ट्रीज, एक धागा कापसाची कापणी ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत सुरू होईल: तथापि, व्यापाऱ्यांच्या एका गटाने खुल्या बाजारातील दर मंदीचे राहतील हे मान्य केले.
या हंगामात ३९ लाख गाठींच्या विक्रमी उच्चांकी कापसाच्या आयात ऑर्डर आधीच तयार आहेत. शुल्क कपातीनंतर बुकिंगमध्ये आणखी वाढ होईल, ज्यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात कपाशीची आवक वाढेल. “म्हणून, पुढील महिन्यात कापणीच्या हंगामात देशांतर्गत कापसाच्या दरांवर शुल्कमुक्त आयातीचा परिणाम होऊ शकतो,” असे एका तज्ज्ञाने सांगितले.
स्पर्धात्मक दराने विक्री करण्यास सक्षम असलेल्या ब्राझीलशी स्पर्धा करून, भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची संधी म्हणून अमेरिका याकडे पाहते. “भारतीय व्यापार क्षेत्र त्याच्या चांगल्या गुणवत्तेमुळे ब्राझिलियनपेक्षा अमेरिकन कापसाला प्राधान्य देऊ शकते,” असे सूत्रांनी सांगितले.
चीनमुळे झालेल्या घसरणीकडे लक्ष वेधले. जागतिक स्तरावर किंमत वाढण्याची शक्यता आहे.
“चीनने अमेरिकन कापसाची खरेदी करणे थांबवले आहे आणि त्याचे स्वतःचे उत्पादन ४०० लाख गाठींवर पोहोचले आहे. अशा परिस्थितीत, जर चीनने आणखी आयात न करण्याचा आणि स्वतःचा कॅरीफॉरवर्ड स्टॉक वापरण्याचा निर्णय घेतला तर जागतिक बाजारपेठ कोसळू शकते. याचा भारतीय कच्च्या कापसाच्या किमतींवर आणखी परिणाम होऊ शकतो,” असे ते म्हणाले.
सीसीआयने दर कमी करण्याचा संकेत आधीच दिले आहे. आयात केलेल्या कापसामुळे भारतात कापसाची अवाक वाढण्याची शक्यता असल्याने, घरगुती कापसाची मागणी कमी होऊ शकते, ज्यामुळे दर कमी होतील, शेतकरी नेते विजय जावंधिया म्हणाले.
