आदिवासी समाज, विदर्भ आंदोलन समितीचा आंदोलनाचा इशारा; गोरेवाडातील भारतीय सफारीचे आज उद्घाटन नागपूर : गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयातील भारतीय सफारीचे उद्घाटन उद्या २६ जानेवारीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते होत आहे. मात्र, या उद्घाटन सोहोळ्याच्या वृत्तांकनासाठी प्रसारमाध्यमांना प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. प्राणिसंग्रहालयाच्या नामकरणावरून सुरू असलेला वाद टाळण्यासाठी माध्यम प्रतिनिधींना डावलण्यात आल्याची प्रतिक्रि या आता उमटत आहे. गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयाचे नाव बदलून बाळासाहेब ठाकरे आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान असे करण्यात आले आहे. या प्राणिसंग्रहालयाला गोंडवन नाव देण्याची मागणी आदिवासी समाजाने के ली होती. आदिवासींचे निवासस्थान असलेल्या ठिकाणी हे प्राणिसंग्रहालय आहे. या परिसरात आदिवासींच्या देवीदेवतांची मंदिरे असून सीतागोंड या आदिवासी स्त्रीने गोरेवाडा तलावाची निर्मिती के ली आहे. त्यामुळे प्राणिसंग्रहालयाला गोंडवन असे नाव देण्याची मागणी होती. मात्र, भारतीय सफारीच्या उद्घाटनाच्या ऐन आठ दिवसांपूर्वी प्राणिसंग्रहालयाला दिवं. बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याबबत शासन आदेशच काढण्यात आला. आदिवासी समाज आणि संघटनांकडून या नामकरणाला कडाडून विरोध करण्यात आला. विरोधाचा हा सूर आणखी मोठा होत आहे. उद्घाटनाच्या दिवशी आदिवासी समाज तसेच विदर्भ आंदोलन समितीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या विरोधाच्या वातावरणातच मंगळवारी या सफारीचे उद्घाटन होत आहे. यात राज्य सरकारमधील सर्व मंत्री, आमदार, खासदार, विरोधी पक्ष नेते, महापौर, शासनातील प्रमुख अधिकारी यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. याशिवाय वनखात्यातील अधिकारी आहेतच. तरीही शासन मात्र करोनाचे कारण देऊन प्रसारमाध्यमांवर बंदी घालत असल्याची चर्चा आहे. ‘तेव्हा’ करोना नव्हता का? दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत शिवसेनाप्रमुख दिवं. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. या सोहोळ्याला मुंबईकरांनी गर्दी के ली होती. याशिवाय भारतीय सफारीची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेला प्रसारमाध्यमांचे सुमारे ९० प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यावेळी शासन आणि प्रशासनाला करोना नियम दिसले नाहीत का, भारतीय सफारीच्या उद्घाटन सोहोळ्यातच त्यांना नियमांची आठवण झाली का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, या उद्घाटन सोहोळ्यासाठी सुमारे ४०० लोक बसू शकतील एवढा मोठा मंडप टाकण्यात आला आहे. फक्त प्रसारमाध्यमांना यातून वगळण्यात आले आहे. नामांतरणावरुन उद्भवलेला वाद आणि त्यावरून विचारले जाणारे प्रश्न टाळण्यासाठीच ही सर्व धडपड असल्याची प्रतिक्रि या आता उमटत आहे.
