अकोला : महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची ‘बायोमेट्रिक हजेरी’ घेऊन त्याचा नियमित अहवाल तयार करण्याच्या सूचना विद्यापीठांनी महाविद्यालयांना दिल्या. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीवर मोठे प्रश्नचिन्ह असून अडचणींचा डोंगर निर्माण झाला आहे. शहरीसह ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांमध्ये या प्रकारची व्यवस्था नाही. ती व्यवस्था उभी करण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च करणार कोण? येथून सुरुवात आहे. विद्यार्थ्यांची ‘बायोमेट्रिक हजेरी’ तांत्रिकदृष्ट्या घेणे अशक्य असल्याचे शिक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यातच ७५ टक्के उपस्थिती नसल्यास विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती देखील धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा आदेश कागदावरच राहण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यपालांच्या उपसचिवांच्या पत्राचा संदर्भ देऊन संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनी विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या संस्थांचे अध्यक्ष, सचिव व सर्व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना पत्र पाठवून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची ‘बायोमेट्रिक हजेरी’ घेण्यासह सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याच्या सूचना दिल्या. राज्यातील सर्व महाविद्यालयांना यासंदर्भातील आदेश दिले. ‘बायोमेट्रिक हजेरी’ प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना गेल्या काही वर्षांपासून लागू आहे. असंख्य महाविद्यालयांमध्ये अद्याप त्याचीच अंमलबजावणी झाली नाही. आता त्यातच विद्यार्थ्यांची हजेरी देखील ‘बायोमेट्रिक’ प्रणालीद्वारे घेण्याचे सूचित केले.
विद्यार्थ्यांची ‘बायोमेट्रिक’ प्रणालीद्वारे हजेरी घेण्यासाठी कुठल्याही महाविद्यालयात यंत्रणा नाही. ती प्रणाली निर्माणासाठी लाखो रुपयांचा खर्च येणार असून त्याचा आर्थिक भुर्दंड संस्था व महाविद्यालयांना सोसावा लागेल. ग्रामीण भागात तर ‘बायोमेट्रिक हजेरी’ अत्यंत अवघड असून शहरी भागात सुद्धा महाविद्यालय प्रशासनाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी त्यांची महाविद्यालयांमध्ये वर्षभरात किमान ७५ टक्के उपस्थिती सक्तीची आहे. शिवाय विद्यापीठाची परीक्षा देण्यासाठी देखील ही उपस्थिती बंधनकारक असते. विद्यार्थ्यांसाठी ‘बायोमेट्रिक हजेरी’ लागू करण्यात असंख्य अडचणी असल्याने ती लागू होणे दुरापास्त असल्याचे शिक्षण तज्ज्ञ म्हणाले.
एकीकडे ‘कॅरी ऑन’ दुसरीकडे ‘बायोमेट्रिक हजेरी’
अमरावती विद्यापीठाने एकीकडे विद्यार्थ्यांसाठी ‘कॅरी ऑन’ लागू केला, तर दुसरीकडे ‘बायोमेट्रिक हजेरी’ सुरू करण्याच्या सूचना महाविद्यालयांना दिल्या. ‘कॅरी ऑन’ सवलतीमुळे विद्यार्थ्यांना थेट अंतिम वर्षापर्यंत प्रवेश मिळणार असल्याने महाविद्यालयात येण्याची विद्यार्थ्यांची मानसिकता नाही. त्यातच विद्यापीठ म्हणते, विद्यार्थ्यांची ‘बायोमेट्रिक हजेरी’ घ्या. हा विरोधाभास असल्याचे शिक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे.
प्रणाली लागू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू
विद्यार्थ्यांसाठी ‘बायोमेट्रिक हजेरी’ लागू करण्यामध्ये असंख्य अडचणी आहेत. त्यात विद्यार्थ्यांचे देखील नुकसान होऊ शकते. तरीही विद्यापीठाच्या निर्देशाप्रमाणे ती प्रणाली लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी प्रतिक्रिया श्री शिवाजी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. रामेश्वर भिसे यांनी दिली.
