“नदीसंवर्धन, विकासासाठी खनिज विकासनिधी उपयोगात आणा”, नरेश पुगलिया यांचा सल्ला

पुगलिया यांनी यासंदर्भात पत्रपरिषदेत विस्तृत माहिती दिली. वेकोलिच्या ‘ओव्हरबर्डन’मुळे इरई, झरपट व उमा या तीनही नद्यांचे पात्र बाधित झाले आहे, असे तज्ज्ञ समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागानेही याच कारणामुळे नद्या प्रदूषित झाल्याचा अभिप्राय दिला आहे. यामुळे इरई व झरपट या दोन्ही नद्यांचे खोलीकरण वेकोलिकडून करून घ्यावे. इरई नदीवर चार तर झरपट नदीवर २.५ किलोमीटर संरक्षण भिंत तयार करावी, यामुळे नद्यांचे संरक्षण होईल आणि यामुळे इरई धरणाचे पाणी सोडले तर चंद्रपूरसह नदीकाठावरील गावांना पुराचा धोका उद्भवणार नाही.

हेही वाचा : वर्धा : सर्पमित्रांचा नवाच फंडा, घरात साप सोडायचा अन् पुरस्कार लाटायचा…

‘ओव्हरबर्डन’मुळे नदीपात्रालगत मातीचे मोठे ढिगारे तयार झाले आहेत. ते २० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून तेथेच आहेत. त्यातील वाळू मिश्रीत माती नदीपात्रात जात असल्यामुळे पात्र संकुचित झाले आहे. ‘ओव्हरबर्डन’मुळे या नद्या क्षतीग्रस्त झाल्या असून पावसाळ्यात पाणी प्रदूषण व पूरस्थिती निर्माण होते. हिवाळ्यात व उन्हाळ्यात मातीच्या या ढिगाऱ्यांमुळे वायू प्रदूषण होते. कोळसा काढल्यानंतर रिकाम्या खाणीत मातीचे भरण भरून तिथे व मातीच्या ढिगाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात झाडे लावावी व खुल्या कोळसा खाणीत जमा झालेल्या पाणी साठ्याचा उपयोग ‘लिफ्ट एरीगेशन’साठी करावा, अशा मागण्या पुगलिया यांनी केल्या आहे. पत्रपरिषदेला युवा नेते राहुल पुगलिया, ॲड. अविनाश ठावरी, माजी नगरसेवक अशोक नागापुरे व देवेंद्र बेले उपस्थित होते.

हेही वाचा : शासकीय कामांना लाचेची कीड; पश्चिम विदर्भात लाचखोरीची ‘पन्नाशी’; पैसे दिल्याशिवाय…

६९३ कोटींचा निधी शिल्लक

खनिज विकास निधीचा ‘मायनिंग एरिया’च्या २० किलोमीटर परिसरात वापर करावा, असे शासनाचे निर्देश आहे. यामुळे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी ६९३ कोटींचा शिल्लक खनिज विकास निधी नियमानुसार इरई व झरपट नदी संवर्धनावर खर्च करावा, अशी मागणी पुगलिया यांनी केली. ज्या कामांना केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी प्राप्त होतो, अशा कामांवर खनिज विकास निधी खर्च करावा. त्याचा गैरवापर करण्याऐवजी आवश्यक नदी संवर्धनावर खर्च करावा, अशी अपेक्षा पुगलिया यांनी व्यक्त केली.