‘आठवा वेतन आयोग’ लागू करताना ‘स्वामिनाथन आयोग’ही लागू करा: शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांची पंतप्रधानांकडे मागणी!

जावंधिया यांनी पत्रात आठव्या वेतन आयोगाच्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या इतिहासाचा संदर्भ दिला आहे. केंद्र सरकारने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली, तर अलीकडेच बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या आधी त्याची स्थापना आणि तीन सदस्यीय समितीची घोषणा करण्यात आली.

हा आयोग ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ८.१ दशलक्ष पेन्शनधारकांसाठी पगारवाढीची शिफारस १८ महिन्यांत सादर करेल. जावंधिया यांनी नमूद केले की, १९४६ मध्ये स्थापन झालेल्या पहिल्या वेतन आयोगाने किमान पगार ५५ रुपये (३० रुपये पगार + २५ रुपये महागाई भत्ता) निश्चित केला होता.

सातव्या वेतन आयोगाने किमान वेतन  ७ हजारांवरून  १८ हजार रुपये केले. आता आठव्या वेतन आयोगामध्ये किमान वेतन  ४६ हजार रुपये ( १५०० रुपये प्रतिदिन) होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

शेतकऱ्यांना किमान १०००-१२०० रुपये प्रतिदिन मिळावेत

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीला आपला कोणताही विरोध नसल्याचे स्पष्ट करत जावंधिया यांनी शेतकऱ्यांच्या दयनीय स्थितीकडे लक्ष वेधले. सरकारी कर्मचाऱ्यांना किमान १५०० रुपये प्रतिदिन मिळत असताना, देशाच्या अन्नदात्यांना, आमच्या गावातील बांधवांना किमान १००० ते १२०० रुपये प्रतिदिन मिळायला हवेत. यासाठी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती (एमएसपी) निश्चित करताना याचा विचार व्हावा, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

जावंधिया यांनी यापूर्वी ३० जून २००६ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासमोर वैयक्तिकरित्या स्वामिनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीची मागणी केली होती, याचाही उल्लेख पत्रात केला आहे. त्यांनी पंतप्रधानांना जुन्या पत्रांची आठवण करून दिली आहे.

आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच, देशातील शेतकरी हितासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा डॉ. स्वामीनाथन आयोग (ज्याचे सूत्र ‘उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा’ असे आहे) लागू करण्याची मागणी करून जावंधिया यांनी कृषी क्षेत्रातील धोरणात्मक बदलावर प्रकाशझोत टाकला आहे.