नागपूर : वनहक्क कायदा, पेसा कायदा यामुळे आदिवासींच्या शेतजमिनी गैरआदिवासींना खरेदी करता येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने आता या जमिनी भाड्याने देण्याची नवीन युक्ती शोधली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात आदिवासींच्या जमिनी गैरआदिवासींना भाड्याने देखील घेता येणार नसल्याचा निकाल दिला आहे. परंतु विद्यमान सरकार सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष करून आदिवासींच्या जमिनीतील खनिज आपल्या उद्योजक मित्रांना देण्यासाठी जमीन भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव आणू पाहत आहे. सरकार यात यशस्वी झाले तर आदिवासींच्या उपजीविकेचे एकमेव साधनही हिरावले जाईल, असे मत आदिवासी समाजातील नेत्यांनी व्यक्त केले.
आदिवासी समाजातील विचारवंत व साहित्यिक प्रभू राजगडकर आणि ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स आफ ट्राइबलचे (आफ्रोट) अध्यक्ष ॲड. राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली व राज्य सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्न उपस्थित केले. आदिवासींच्या जमिनी खनिज उत्खननासाठी भाड्याने देण्याच्या प्रस्तावाला आदिवासी समाजाचा तीव्र विरोध आहे. या प्रस्तावामुळे आदिवासींच्या उपजीविकेचा मूलाधार असलेल्या जमिनीवरच गदा येणार असून, हा निर्णय म्हणजे सरकार आणि उद्योगपतींना फायदा करून देण्याचा डाव असल्याचा आरोपही या नेत्यांनी केला.
प्रभू राजगडकर म्हणाले, आदिवासी समाज सध्या शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा अशा अनेक समस्यांशी लढा देत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने त्यांच्या जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे अन्याय आहे. राज्य सरकारचा प्रस्ताव १९७४ च्या कायद्याविरोधात असून, वनहक्क कायदा आणि पेसा कायद्यालाही हे धोरण छेद देणारे आहे. या कायद्यानुसार आदिवासींच्या जमिनी व त्यावरील खनिज संपत्ती गैरआदिवासी किंवा खाजगी कंपन्यांना देणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य आहे. ही एक क्लृती आहे ज्याद्वारे सरकार आदिवासींची फसवणूक करून त्यांच्या जमिनीचा वापर खाजगी हितासाठी करणार आहे. हे केवळ शोषण नाही तर एका समाजाच्या अस्तित्वावरच घाला आहे, असेही ते म्हणाले.
