“मोदी सरकारविरोधात वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकार, संपादकांच्या नोकऱ्या कोणी घालवल्या?”, काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांचा सवाल

भाजपाचा समाचार घेताना अतुल लोंढे म्हणाले की, जी-२० परिषदेसाठी आलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांना मोदी सरकारने दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊ दिली नाही, त्यामुळे त्यांनी व्हिएतनाममध्ये जाऊन मोदी सरकारला कानपिचक्या दिल्या. भारतीय जनता पक्षाने २०१४ साली एनडीटीव्हीच्या रविशकुमार यांच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला होता. केरळचे पत्रकार सिद्दीकी कप्पन यांना उत्तर प्रदेश सरकारने हाथरस गँग रेप प्रकरणी वार्तांकन केल्याच्या आरोपाखाली यूएपीए कायद्याखाली अटक केली होती, २३ महिन्यांनंतर त्यांना सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केला. मराठा आरक्षणावर सह्याद्री अतिथीगृहातील बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेण्याआधी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यातील संवाद व्हायरल झाला त्यासंदर्भातील पत्रकार सुधीर सुर्यवंशी यांच्या ट्विटविरोधात महाराष्ट्रातील भाजपाप्रणित सरकारने तक्रार केली आहे. मुंबई-गोवा हायवेप्रश्नी आंदोलन कव्हर करत असताना भाजपा सरकारच्या पोलिसांनी पत्रकारांना धक्काबुक्की केली. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांना अमेठीमध्ये प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराशी हुज्जत घालून त्याची नोकरी घालवली. मोदी सरकारविरोधात ज्या पत्रकारांनी वार्तांकन केले त्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यास भाग पाडले, देशभरात अशी अनेक उदाहरणे आहेत.

हेही वाचा – “बोलून मोकळे व्हायचे…” रोहित पवार असे का म्हणाले? वाचा…

हेही वाचा – नागपुरातील पहिली डबल डेकर बस ज्येष्ठांच्या सेवेत, नि:शुल्क धार्मिक स्थळ दर्शन

जागतिक प्रेस स्वातंत्र्य निर्देशांकात १८० देशांच्या यादीत भारत १६१ व्या क्रमांकावर आहे, यातूनच भारतात प्रसार माध्यमे किती स्वतंत्र आहेत हे स्पष्ट दिसते. देशात २०१४ पासून प्रसिद्धी माध्यमावर भारतीय जनता पक्षाच्या मोदी सरकारचा प्रचंड हस्तक्षेप होत आहे. देशातील बहुसंख्य प्रसार माध्यमे हीच भाजपाच्या जवळच्या उद्योगपतींनी खरेदी केली आहेत. संसदेत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे माईक बंद करणे, विरोधी नेते बोलत असताना कॅमेरा दुसरीकडे वळवणे एवढ्या खालच्या पातळीवर भाजपा सरकार गेले आहे, त्यामुळे भाजपाने प्रसिद्धी माध्यमांचे स्वातंत्र्य व पत्रकार यांच्यावर बोलणे म्हणजे ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ असा प्रकार आहे, असे अतुल लोंढे म्हणाले.