राखी चव्हाण
मानव-वन्यजीव संघर्षांवर तोडगा काढण्यासाठी वनमंत्र्यांनी थेट वाघांच्याच कृ त्रिम स्थलांतराचा प्रस्ताव मांडला. एवढय़ावरच ते थांबले नाहीत, तर राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीतदेखील हा मुद्दा उपस्थित के ला. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी थेट दुजोरा दिला नसला तरी अभ्यास करूनच मग काय तो निर्णय घेण्यास त्यांनी सांगितले. आता वाघांच्या कृ त्रिम स्थलांतरासाठी अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे. गेल्या दोन दशकांपासून वनखात्याला हा संघर्ष थांबवता आला नाही. तो अडीच महिन्यांच्या बैठकीतून वाघांच्या कृ त्रिम स्थलांतरणाबाबत झालेल्या अभ्यासानंतर तरी सुटणार का, हा प्रश्न आहेच.
राज्यात मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या सर्वाधिक घटना चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील ब्रह्मपुरी वनक्षेत्रात होत आहेत. मार्च ते ऑक्टोबर या सात ते आठ महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्य़ात आठ जण वाघांच्या हल्ल्यात मारले गेले. त्यामुळे गावकऱ्यांचा वनखात्यावरचा रोष वाढत आहे. त्यामुळे वनखात्याला आता तर निमित्तच मिळाल्याने या कृ त्रिम स्थलांतराच्या प्रक्रि येला वेग येणार हे निश्चित, पण यातून प्रश्न सुटणार का, याचे उत्तर वनखात्याजवळही नाही. महाराष्ट्राच्याच तोडीने मध्य प्रदेशातदेखील वाघांची संख्या मोठी आहे. मात्र, मजबूत व्यवस्थापनाच्या बळावर त्यांनी हा संघर्ष मोठा होऊ दिला नाही. याच बळावर मध्य प्रदेश वनखात्याने उत्कृ ष्ट व्यवस्थापनाचा पुरस्कार पटकावला आहे. त्यामुळे वाघांचे कृ त्रिम स्थलांतर हा पर्याय नाही, तर व्यवस्थापन बळकट करणे हा त्यातला मार्ग आहे, हे अनेकदा वन्यजीव अभ्यासकांनी बोलून दाखवले आहे. कृ त्रिम व्यवस्थापनाचे प्रयत्न अनेक ठिकाणी फसले आहेत. मध्य प्रदेशातही हा प्रयत्न फसला होता. त्यानंतर व्यवस्थापन मजबुतीवर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले, तर राजस्थानमधील सारिस्कामध्येही हा प्रयत्न फसला. महाराष्ट्रात कृ त्रिम व्यवस्थापनाचे प्रयत्न फसले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात बिबटय़ाचे कृ त्रिम स्थलांतरण करण्याचा प्रयत्न झाला होता. तो अपयशी ठरला. त्यानंतर मानव-वन्यजीव संघर्षांत किती तरी वाघांना वनखात्याने जेरबंद केले आहे. त्यांनाच सोडण्याचे धाडस वनखात्याला दाखवता आले नाही. संघर्षांतला वाघ आहे. दुसरीकडे सोडला तर तिथेही संघर्ष उद्भवेल, अशीच भूमिका खाते मांडत आले आहे. संघर्षांतील जेरबंद केलेल्या वाघांना इतरत्र सोडण्यास तयार नसणारे वनखाते अनाथ बछडय़ांना वाढवून त्यांनाही सोडण्यासाठी वेळ घेतात. ते बछडे प्रौढ होतात, तरीही खात्याचा निर्णय होत नाही. मग कधी तरी दबावाखाली त्यातील एका वाघाला सोडण्याचा प्रयत्न होतो आणि तो पूर्ण होण्याआधीच संघर्षांच्या भीतीपोटी त्याला पुन्हा जेरबंद केले जाते. बोर व्याघ्र प्रकल्पातील पिंजऱ्यात ठेवलेल्या वाघाच्या तीन बछडय़ांना माणसांपासून दूर ठेवले गेले. दीड ते दोन वर्षांचे झाल्यानंतर त्यांना शिकारीचे प्रशिक्षण दिले गेले. सोडण्याची वेळ आली तेव्हा त्यांना पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील खुल्या पिंजऱ्यात टाकले गेले आणि तेथेच ते कायमचे बंदिस्त झाले. माणसाळल्यानंतर त्यातील एकाला सोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि तो फसला. पांढरकवडय़ातील ‘अवनी’ वाघिणीच्या मादी बछडय़ाला पुनर्वसनाच्या दृष्टीने पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील खुल्या पिंजऱ्यात आणले. तिच्या स्थलांतरावर अजून शिक्कामोर्तब झालेले नाही. मग संघर्षांच्या परिसरातील एक-दोन नाही तर तब्बल ५० वाघांचे स्थलांतर खाते कसे करणार, हा प्रश्न आहेच.
अडीच महिन्यांत वाघांच्या कृत्रिम स्थलांतराचा अभ्यास होणे अशक्य आहे, कारण गेल्या २० वर्षांपासूनचा हा संघर्ष आहे. या परिसरात दरवर्षी किती वाघ जन्मतात, त्यातील किती बाहेर जातात, जंगल आणि गावाच्या सीमेवर वाघांची संख्या किती, नैसर्गिक स्थलांतर किती, अशा अनेक प्रश्नांचा अभ्यास करावा लागणार आहे. हे स्थलांतर करायचे झाले तर नुकतेच वयात आलेल्या वाघांचा आधी विचार करावा लागणार आहे, कारण तेच नवीन अधिवासाचा स्वीकार करू शकतात. गडचिरोली जिल्ह्य़ात वाघांसाठी चांगला अधिवास निर्माण होऊ शकतो. तेथून छत्तीसगडला वाघ स्थलांतरित होऊ शकतात.
– प्रा. सुरेश चोपणे, वन्यजीव अभ्यासक, चंद्रपूर
