नागपूर : देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले भारतीय जनता पक्षाचे नेते आहेत. त्यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी पहिल्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि २०१९ पर्यंत पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर अजित पवार यांच्या पाठिंब्याने त्यांनी २३ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली,
मात्र बहुमत सिद्ध न झाल्यामुळे पाच दिवसातच, म्हणजे २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर, जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे गटाने शिवसेनेत बंड केल्यावर फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. पुढे, डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकांनंतर ‘महायुती’ सरकारने स्पष्ट बहुमत मिळवल्यानंतर ५ डिसेंबर २०२४ रोजी त्यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. सध्या ते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासह राज्याचे नेतृत्व करत आहेत.
देवेंद्र फडणवीस मागील अनेक वर्षांपासून नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्राचे आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व करत आहे. या क्षेत्रातून आमदार झाल्यावरच त्यांनी तीनदा राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषविले आहे. यंदाही त्यांनी नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्रातून कॉँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल गुडधे पाटील यांचा पराभव करत विजय प्राप्त केला. मात्र गुडधे पाटील यांना फडणवीस यांच्या या विजयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात निवडणूक याचिका दाखल केली. या याचिकेत गुडधे पाटील यांनी फडणवीस यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
निर्णय कधी येणार?
या याचिकेवर न्या. प्रवीण पाटील यांच्या चेंबरमध्ये सुनावणी झाली. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत गुडधे पाटील यांनी लिखित युक्तिवाद सादर करत फडणवीसांसह इतर आमदारांची निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली. फडणवीस व इतरांनी या निवडणूक याचिकांना दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील सातव्या ऑर्डरमधील नियम ११ आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८६ (१) अंतर्गत विरोध केला. या निवडणूक याचिका लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८१ (१) मधील निकष पूर्ण करीत नाही. त्यामुळे त्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच फेटाळून लावा, अशी विनंती फडणवीस व इतरांनी केली. फडणवीस यांच्यावतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी निवडणूक याचिका नियमांचा दाखला देत याचिका दाखल करताना याचिकाकर्ते उमेदवारांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असते, मात्र या याचिका दाखल करताना हा नियम डावलला गेला, असा युक्तिवाद केला. निवडणूक याचिकाकर्त्यांनी मात्र त्यांच्या याचिका कायद्यानुसारच दाखल केल्या आहेत, असा युक्तिवाद केला. फडणवीस व इतरांनी याचिकांवर घेतलेले आक्षेप निराधार आहेत. याचिकांवर वेगात कार्यवाही होऊ नये, हा त्यांचा उद्देश आहे, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला. न्यायालयाने याप्रकरणी निर्णय राखीव ठेवला असून कधीही फडणवीस यांच्या आमदारकीबाबत निर्णय येऊ शकतो.
