नागपूर : आई कुठेही असो, तिला बाळाची कायम चिंता असते. मग ती गृहिणी असो काम करणारी असो किंवा कारागृहात बंद असलेली महिला असो, आईचे ह्रदय बाळासाठी सारखेच स्पंदत असते. अशाच एका प्रकरणात पाच महिन्यांच्या चिमुकल्या बाळाचे संगोपन करण्यासाठी एका महिला बंदिवानाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला. गांजा बाळगल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या महिलेला मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात ती गरोदर असताना सहा महिन्यांसाठी तात्पुरता जामीन मंजूर करण्यात आला होता. मे महिन्यात हा कालावधी संपलेला असून महिला बंदिवानाने आणखी एका वर्षासाठी तात्पुरत्या जामिनाचा कालावधी वाढवण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला आहे.
प्रसुतीसाठी दिला होता जामीन
आरोपी महिलेला गोंदिया रेल्वेसुरक्षा पथकाने ३० एप्रिल २०२४ रोजी अटक केली होती. संबलपूर पुणे एक्सप्रेस या गाडीतून प्रवास करताना या महिलेसह पाच अन्य प्रवाशांकडून रेल्वे सुरक्षा पथकाने सुमारे सहा लाख ६४ हजार किंमतीचा एकूण ३३ किलो गांजा जप्त केला होता. यामुळे महिलेसह इतरांना एनडीपीएस कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली. अटकेच्या वेळी महिला दोन महिन्याची गर्भवती होती. नोव्हेंबर महिन्यात तिची प्रसूतीची वेळ जवळ आल्यावर कारागृहात प्रसूतीसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याचे कारण देत या महिलेने उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने २७ नोव्हेंबर २०२४ महिलेला सहा महिन्यांसाठी तात्पुरता जामीन मंजूर केला. कारागृहाच्या वातावरणात महिला कैद्याची प्रसूती झाल्यास केवळ आईवरच नव्हे तर बाळावरही परिणाम होण्याची शक्यता असते. कैद्यांसह सर्वांना सन्मानपूर्वक प्रसूतीचा अधिकार आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचे प्रकरण मानवी दृष्टिकोनातून हाताळणे आवश्यक आहे, असे मत जामीन देताना न्यायालयाने व्यक्त केले होते. महिला बंदिवानाला जामीन मिळाल्यावर ६ डिसेंबर २०२४ रोजी तिने एका बाळाला जन्म दिला. बाळ सध्या पाच महिन्यांचे आहे आणि त्याचे संगोपन करण्यासाठी कुटुंबात कुणीही नाही. त्यामुळे महिला बंदिवानाने उच्च न्यायालयात वर्षभराचा अतिरिक्त कालावधी देण्याची विनंती केली आहे.
तीन आठवड्यानंतर निर्णय
याप्रकरणाची सुनावणी उन्हाळी खंडपीठासमक्ष झाली. न्यायालयाने पाच महिन्यांच्या बाळाचा संगोपनाचा विचार करत तात्पुरती व्यवस्था म्हणून तीन आठवड्यांचा अतिरिक्त कालावधी दिला. याचिकेवर तीन आठवड्यानंतर १७ जून रोजी न्यायालयाच्या नियमित खंडपीठासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी घेतली जाईल. पुढील सुनावणीपर्यंत न्यायालयाचा मागील आदेश या प्रकरणात लागू राहील, असे न्या. प्रवीण पाटील यांनी निर्णयात स्पष्ट केले.
