नागपूर : नऊ वर्षांपूर्वी गाजावाजा करून सुरू केलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेला केंद्र सरकारने मार्च २०२५ पासून निधी देणे बंद केले. त्यामुळे राज्यात या योजनेतून सुरू असलेल्या १५५५ कोटी रुपयांच्या योजनेचा भार राज्य सरकार आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच उचलावा लागणार आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर पडलेला ताण आणि महापालिकांची बिकट आर्थिक स्थिती लक्षात घेतली तर या योजना पूर्णत्वास जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
केंद्र सरकारने जून २०१५ रोजी स्मार्ट सिटी मिशन ही योजना सुरू केली. देशातील १०० शहरांची यासाठी निवड करण्यात आली. त्यात महाराष्ट्रातील आठ महानगरांचा समावेश होता. या योजनेत आठ शहरांमध्ये एकूण ३४७ प्रकल्पांची (किंमत १६,९८० कोटी) कामे सुरू करण्यात आली होती. त्यापैकी ९ वर्षांत ३२८ (किंमत १५,४२४.८९ कोटी) कामे (९५ टक्के) पूर्ण झाली. १९ प्रकल्पांची (किंमत १५५५ कोटी) कामे शिल्लक आहेत.
सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अमरावतीचे खासदार बळवंत वानखेडे यांनी महाराष्ट्रातील स्मार्ट सिटी योजनेची सद्य:स्थिती काय, याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्यावर शहर विकास मंत्रालयालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२५ला ही योजना बंद केली. या योजनेच्या सूत्रानुसार स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून ५० टक्के व राज्य सरकार आणि संबंधित महापालिकेला ५० टक्के निधी खर्च करायचा होता. केंद्राने योजना बंद केल्याने त्यांच्याकडून मिळणारा ५० टक्के निधी आता मिळणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ८ शहरांमध्ये सुरू असलेल्या एकूण १५५५ कोटी रुपयांचे १९ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी खर्चाचा सर्व भार हा राज्य सरकार आणि संबंधित महापालिकेवर पडला आहे.
