लाभार्थी यादीची युद्धपातळीवर तयारी लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वाभूमीवर, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी अर्थात पीएम-किसान योजनेचा लाभ जलदपणे शेतक:यांर्पयत पोहोचविण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रशासनाची लगीनघाई सुरू झाली आहे. सात ते 15 फेब्रुवारी या कालावधीत गावोगावी विशेष मोहीम राबवून पात्र शेतक:यांची युद्धपातळीवर माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. त्यापुढील पाच दिवसांत प्राथमिक यादी प्रसिद्ध करून हरकती, सुनावणीसह दुरुस्तीची प्रक्रिया पार पडेल. नंतर 21 फेब्रुवारी म्हणजे 15 दिवसांत जिल्ह्य़ातील पात्र शेतक:यांची यादी केंद्र सरकारच्या बेव पोर्टलवर समाविष्ट (अपलोड) केली जाईल. जिल्ह्य़ात साडे सहा लाखहून अधिक खातेदार अर्थात शेतकरी कुटुंब आहेत. त्यातील अल्प, अत्यल्प भूधारक कुटुंबांची संख्या अंदाजे साडेपाच लाख आहे. योजनेच्या निकषानुसार त्यातील किती कुटुंबांना लाभ मिळेल याची स्पष्टता अंतिम यादी तयार झाल्यावर होणार आहे. दुष्काळ, लोकसभा निवडणूक आदी कामांत व्यस्त असणा:या प्रशासनावर विविध अटींचा अंतर्भाव असणा:या पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांची अल्पावधीत निवड करण्याची जबाबदारी आली आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी बुधवारी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी, जिल्हा परिषद आणि महसूल विभागातील अधिका:यांची बैठक झाली. त्याबाबतची माहिती राधाकृष्णन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या संदर्भात गावोगावी दवंडीद्वारे माहिती देण्यात येईल. तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक, विकास सोसायटीचे सचिव यांच्यामार्फत प्रत्येक गावातून योजनेच्या लाभाथ्र्याची माहिती संकलीत केली जाणार आहे. मोहिमेतील दैनंदिन कामकाजाचा आढावा घेतला जाईल. जवळपास 12 तालुक्यात दुष्काळ असून त्याकरिता प्रशासनाकडे आधीच उपरोक्त भागातील शेतकरी कुटुंबांची माहिती आहे. याशिवाय सात-बारा संगणकीकरण, इतर शासकीय योजनांचे लाभार्थी यांची यादी प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे. त्याचा उपयोग या योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करताना केला जाईल, असे राधाकृष्णन यांनी सांगितले. लाभ मिळणारे आणि न मिळणारे घटक पीएम किसान योजनेत दोन हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असणा:या कुटुंबाला (पती, पत्नी आणि 18 वर्षीय मुलगा) वार्षिक सहा हजार रुपये तीन टप्प्यात मिळतील. जिल्हा प्रशासनाने ज्यांचे वनपट्टे मंजूर केले आहे, त्या वनपट्टेधारकांना लाभ मिळणार आहे. सामाईक क्षेत्र धारण करणा:या कुटुंबांच्या प्रकरणात ज्यांची आणेवारी निश्चित झाली आहे, त्यांचा विचार होईल. ज्यांची निश्चित नाही ते वगळले जातील. शासकीय सेवेत ड वर्ग वगळता इतरांना लाभ मिळणार नाही. प्राप्तीकर भरणा:यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. ज्या खातेदार अर्थात कुटुंबाची दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे, त्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळेल. संबंधितांनी भ्रमणध्वनी क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, आधार कार्ड क्रमांकाची माहिती स्थानिक तलाठय़ाकडे तातडीने द्यावी. आधारकार्ड नसल्यास छायाचित्रचा अंतर्भाव असणा:या अन्य शासकीय ओळखपत्रची माहिती देता येईल. पीएम किसान योजनेची यादी 15 दिवसांत अंतिम केली जाणार आहे. -राधाकृष्णन बी. (जिल्हाधिकारी)
