नाशिक, मालेगावसह नऊ बाजार समित्यांमध्ये सुविधा केंद्र चलन कल्लोळात कृषिमालाचे ठप्प झालेले लिलाव सुरू करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी धनादेशाद्वारे मालाचे पैसे शेतकऱ्यांना द्यावेत असा पर्याय निवडण्यात आला. या धनादेशाची रक्कम चोवीस तासात शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा व्हावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नाशिक, लासलगाव, पिंपळगाव, मालेगावसह प्रमुख नऊ बाजार समित्यांमध्ये बँकांच्या सहकार्याने सुविधा केंद्रांची स्थापना करण्यात आली. या ठिकाणी शेतकऱ्याचे धनादेश स्वीकारले जाऊन ते पुढील प्रक्रियेसाठी पाठविले जातील. या माध्यमातून धनादेश वटण्यास कालापव्यय होणार नाही. या सुविधेमुळे कृषिमालाचे व्यवहार सुरळीत होतील, अशी जिल्हा प्रशासनाला अपेक्षा आहे.५०० व एक हजारच्या नोटा चलनातून बाद झाल्यापासून सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी व तत्सम उद्योग घटकाला सुटय़ा पैशांचा प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. या निर्णयाचा विपरीत परिणाम जिल्ह्यातील १५ कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कृषिमालाचे लिलाव ठप्प होण्यात झाला. बाजार समितीचा संपूर्ण व्यवहार रोखीने चालतो. कांदा, भाजीपाला व अन्य मालाचा लिलाव झाल्यानंतर व्यापारी रोख स्वरूपात शेतकऱ्याला पैसे देतात. ५०० व एक हजारच्या नोटा रद्द झाल्यामुळे कृषिमालाचे लिलाव करण्यास व्यापाऱ्यांनी नकार दिला. जुन्या नोटा स्वीकारण्यास शेतकरी तयार नाही, बँकांमधून आवश्यक तेवढे नवीन चलन मिळत नाही. ही कारणे पुढे करून व्यापाऱ्यांनी मुबलक चलन उपलब्ध होईपर्यंत लिलाव बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचा फटका अखेर शेतकऱ्यांना बसला. लिलाव बंद झाल्यामुळे भाव गडगडले. त्यातच, नाशवंत कृषिमाल विक्री न झाल्यामुळे खराब होण्याचा धोका वाढला. जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये दैनंदिन १५ ते २० कोटी रुपयांचे व्यवहार होत असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. रोकड उपलब्ध होणे अवघड असल्याने नुकसानीचा आकडा दिवसागणिक वाढू लागला. या स्थितीत जिल्हा प्रशासन, बाजार समित्यांनी सुचविलेल्या धनादेशाच्या आधारे व्यवहार करण्यास व्यापारी वर्गाने मान्यता दर्शविली आहे. नोटा बंदीच्या निर्णयानंतर बँकिंग व्यवहारात लक्षणीय वाढ झाली आहे. नोटा बदल आणि खात्यात पैसे भरणे व काढण्यासाठी नागरिकांच्या लांबलचक रांगा लागल्या आहेत. बँक अधिकारी - कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण असल्याने धनादेश वटण्यास विलंब होत असल्याचे सांगितले जाते. धनादेशाचे पैसे मिळण्यास शेतकऱ्यांना असा विलंब सहन करावा लागू नये म्हणून नऊ बाजार समित्यांमध्ये सुविधा केंद्राची स्थापना केली जात आहे. आठ राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या समितीमार्फत या केंद्राचे संचालन करण्यात येईल. शेतमाल विक्रीनंतर मिळालेला धनादेश शेतकरी या केंद्रात लगेच जमा करू शकतील. या केंद्रांमार्फत ते धनादेश त्या त्या बँकांमध्ये पाठवून चोवीस तासात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा होतील याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. नऊ बाजार समित्यांमधील केंद्रास कसा प्रतिसाद मिळतो ते पाहून उर्वरित बाजार समित्यांमध्ये ते सुरू केले जातील, असे जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन् यांनी सांगितले. या संदर्भात बँक आणि व्यापारी प्रतिनिधींशी चर्चा झाली आहे. व्यापारी वर्गाला बँकेतून पैसे काढण्याची मर्यादाही वाढविली गेली. या सर्वामुळे कृषिमालाचे व्यवहार नियमितपणे सुरू होतील, असा विश्वासही जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
