नाशिक – सक्तवसुली संचालनालयाची (ईडी) कार्यपद्धती उघड होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता त्यांचे कान टोचले. यातून सक्तवसुली संचालनालयासह सर्व तपास यंत्रणा धडा घेतील, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) भामटेपणा न करता कायद्याच्या चौकटीतच काम करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. ईडीने चौकशी केलेल्या प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण अल्प असल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. पाच ते सहा वर्षे न्यायालयीन कोठडीत ठेवून व्यक्ती निर्दोष सुटणार असतील तर जबाबदार कोण, असाही प्रश्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवले. या संदर्भातील प्रश्नावर काही वर्षांपूर्वी ईडीच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या छगन भुजबळ यांनी भाष्य केले. ‘आता सगळे बाहेर येत आहे. त्यानुसार त्यांचे कान टोचले जात आहेत. यातून सर्व तपास यंत्रणा काही धडा घेतील‘ अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
भुजबळ ईडीच्या कोणत्या कारवाईस सामोरे ?
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाप्रकरणी छगन भुजबळ, माजी खासदार समीर भुजबळ यांना ईडीने २०१६ मध्ये अटक केली होती. भुजबळ कुटुंबियांच्या अनेक मालमत्ता ईडीने गोठविल्या होत्या. त्यानंतर, दोन वर्षांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने भुजबळ काका-पुतण्या यांना जामीन मंजूर केला होता. राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे ईडीने २०१६ मध्ये आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी भुजबळ आणि अन्य ५८ जणांविरोधात प्रकरण दाखल केले होते. भुजबळ यांनी उपमुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री असताना एका विकासकाला अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची जागा दिली होती, असा आरोप होता.
विशेष एसीबी न्यायालयाने २०२१ मध्ये भुजबळ आणि अन्य संशयितांना दोषमुक्त केले होते. त्याचा आधार घेऊन भुजबळ यांनी ईडी प्रकरणातूनही आपल्याला दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी अर्ज केला होता. मूळ गुन्हा अस्तित्वात नसेल तर ईडीने दाखल केलेले प्रकरण कायम राहू शकत नाही. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देऊन भुजबळांसह अन्य संशयितांनी दोषमुक्तीसाठी अर्ज केला होता.
मराठी चित्रपटांना पडदा मिळायला हवा
इंडिया आघाडीच्या मोर्चाचे भुजबळ यांनी अप्रत्यक्षपणे समर्थन केले. एखाद्या गोष्टीबाबत आक्षेप असेल, विरोध असेल तर शांततेत मोर्चा काढणे, लोकशाहीमध्ये सत्याग्रहाचे हत्यार असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मराठी चित्रपटाला चित्रपटगृह मिळत नसल्याच्या प्रश्नावरही त्यांनी म्हणणे मांडले.ही अनेक वर्षांची तक्रार आहे. मल्टिप्लेक्सचे धोरण आपण ठरवले होते. पूर्वी केवळ गुजरातमध्ये मल्टिप्लेक्स होेते. वेगवेगळ्या क्षमतेच्या या मल्टीप्लेक्समध्ये कमी प्रेक्षकसंख्या असणारा चित्रपट लहान चित्रपटगृहात दाखविला जाईल, असा आपला समज होता. परंतु, मल्टिप्लेक्सवाले दाद देत नाहीत. मराठी चित्रपटांना मल्टिप्लेक्समध्ये पडदा मिळायला हवा, असे भुजबळ यांनी सूचित केले.
