प्रादेशिक परिवहन विभागात अनागोंदी

नाशिक : प्रादेशिक परिवहन विभागात (आरटीओ) अनागोंदी कारभार, बदल्या, पदोन्नतीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याची तक्रार निलंबित मोटार निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी शहर पोलिसात दिली आहे. या तक्रारीत खात्याचे मंत्री अनिल परब यांचाही

उल्लेख असून हे कथित आर्थिक व्यवहार सांभाळणाऱ्या उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याने बदल्यांमध्ये मोठी गटबाजी, जातीयवाद केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. दुसरीकडे, या तक्रारींमागे विरोधी पक्षाचा हात असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला आहे. परब यांनी आरोप फेटाळले आहेत.

तक्रारदार पाटील यांनी परिवहन विभागातील कथित भ्रष्टाचार, गैरकारभाराचे अनेक दाखले देत पंचवटी पोलीस ठाण्याकडे इ मेलद्वारे तक्रार दिली. या खात्याचे मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर परब यांनी विभागाचा कारभार, पैसे गोळा करण्यासाठी वर्धा येथील उपप्रादेशिक अधिकारी बजरंग खरमाटे याची नेमणूक केली. संबंधिताने विभागातील निरीक्षक, वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडून प्रचंड पैसे काढले. काही बेकायदेशीर, अन्यायकारक बदल्या केल्या. विशिष्ट समाजाच्या अधिकाऱ्यांना झुकते माप दिले.

जिथे जास्त पैसा मिळतो, तिथे बदल्यांवर भर राहिला. परिणामी कमी पैसे मिळणारी रत्नागिरी, नगर, बीड, अंबेजोगाई, मुंबई (मध्य) या कार्यालयातील जागा रिक्त राहिल्या. वरिष्ठांना कुठून कशा, किती दाम मोजून बदल्या मिळाल्या, याची सविस्तर यादी तक्रारीत मांडली आहे. एका प्रकरणात बदलीसाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा आदेश होऊनही नऊ महिने त्या नस्तीवर कुठल्याही प्रकारचे आदेश दिले गेले नाहीत. या अधिकाऱ्यांकडून कोट्यवधी रुपये वसूल केल्यानंतर त्यांना नेमणूक मिळाली. कुठल्याही पदोन्नतीनंतर नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद या विभागात पदस्थापना दिल्यानंतर तीन वर्षाच्या आत तिथून पुन्हा सबळ कारणाशिवाय बदली करता येत नाही. हा कायदा धाब्यावर बसवून खरमाटे याने अनेक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या बेकायदेशीरपणे विभागीय संवर्ग बदलून बदल्यांचा सपाटा लावला. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारीपदी पदोन्नतीचे शासन आदेश निघूनही काहींचे पदस्थापना आदेश दोन-तीन महिने प्रलंबित ठेवले गेले. काही जणांना तर निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत ताटकळत रहावे लागले. बदल्यांचे पैसे गोळा करण्यासाठी विभागनिहाय सहाय्यक अधिकारी नेमले. सध्या परिवहन विभागाचे मंत्री परब आहेत की खरमाटे अशी स्थिती असल्याकडे तक्रारदाराने लक्ष वेधले आहे.

प्राप्त झालेली तक्रार आरोप स्वरूपाची असून कुठलेही पुरावे दिलेले नाहीत. सविस्तर जबाब नोंदविण्यासाठी तक्रारदाराला हजर राहण्यास सांगण्यात आले. तथापि, प्रारंभी त्यांच्याकडून अपेक्षित सहकार्य मिळाले नाही. तब्येत बरोबर नसल्याचे कारण सांगितले. आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हा तपास उपायुक्त (गुन्हे) यांच्याकडे सोपवून पाच दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. आता तक्रारदाराने ३१ मे रोजी जबाब नोंदविण्याची तयारी दर्शविली आहे. पत्रात ज्यांची नांवे आहेत, त्यातील नऊ अधिकारी आणि तीन खासगी व्यक्ती अशा १२ जणांचे जाबजबाब घेण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. -दीपक पाण्ड्ये , पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर

तक्रार करायची, मग न्यायालयात जायचे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार काही कलमांन्वये गुन्हा दाखल करायचा. काहीतरी मागे चौकशीचे झेंगट लावायचे. हा विरोधी पक्षांचा जुना खेळ आहे. रस्त्यावर अनेक गोष्टी घडत असतात. त्याला मंत्री कसा जबाबदार असू शकतो ? -छगन भुजबळ , अन्न नागरी पुरवठा मंत्री