मालेगाव : राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या कुटुंबाशी संबंधित दाभाडी येथील आर्मस्ट्राँग कंपनीने १० वर्षे कर्जफेड न केल्याने नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची थकबाकी ५२ कोटीवर गेली होती. आता ५२ कोटीच्या दायित्वापैकी एकरकमी परतफेड योजनेद्वारे (ओटीएस) तब्बल २६ कोटीचा घसघशीत लाभ मिळवत कर्जमुक्त होण्याचा मार्ग आर्मस्ट्राँग कंपनीने अनुसरला आहे. कर्ज थकबाकीच्या एकूण रकमेपैकी केवळ निम्मी रक्कम भरुन बँक कर्जातून मुक्त होण्याचा उभयपक्षी तडजोडीचा करार नुकताच झाला आहे. अवसायनात निघालेला मालेगाव तालुक्यातील दाभाडी येथील गिरणा सहकारी साखर कारखाना वित्तीय संस्थांची देणी फेडण्यासाठी कर्जवसुली प्राधिकरणाने २०१० मध्ये लिलावास काढला होता. मालेगाव शहराच्या हद्दीपासून जेमतेम तीन किलोमीटरवरील २८९ एकर जमीन तसेच कारखाना अशी सर्व मालमत्ता भुजबळ यांच्याशी संबंधित आर्मस्ट्राँग कंपनीने २७ कोटी ५५ हजारांत खरेदी केली होती. लिलाव करताना कारखान्याच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन नीट न झाल्याने हा कारखाना कवडीमोल भावाने विक्री झाल्याचा सूर त्याचवेळी लावण्यात आला होता. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच हा विक्री व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. सभासद व कारखान्याच्या माजी कामगारांनी गिरणा बचाव कृती समितीच्या माध्यमातून त्या विरोधात वेळोवेळी आंदोलनेही केली होती. हेही वाचा. नाशिक : गरुड रथ मिरवणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात भुजबळ कुटूंबियांच्या ताब्यात आल्यावर २०१२ मध्ये या कारखान्यास नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ३० कोटींचे कर्ज दिले होते. व्यवस्थापन बदलल्यानंतर प्रारंभी दोन ते तीन वर्षे हा कारखाना सुरु होता, परंतु, नंतर तो पुन्हा बंद पडला. प्रारंभी कारखाना व्यवस्थापनाने १८ कोटी कर्ज हप्त्यांची फेड केली. नंतर त्यात खंड पडला. दरम्यानच्या काळात छगन भुजबळ यांच्याविरुद्ध बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयातर्फे करण्यात आलेल्या कारवाईत भूखंडासह या कारखान्यावरही बंदी आदेश बजावण्यात आले. त्यानंतर बँक कर्जाची थकबाकी आणखी वाढत गेली. १२ कोटी १२ लाख थकीत मुद्दल आणि त्यावरील व्याज अशी थकबाकीची एकूण रक्कम ५२ कोटींवर पोहोचली. कर्जाच्या वाढत्या थकबाकीमुळे काही वर्षे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने वसुलीसाठी बड्या थकबाकीदारांकडे मोर्चा वळवला आहे. त्याचाच भाग म्हणून जानेवारी महिन्यात बँकेने आर्मस्ट्राँग कंपनीविरोधात कर्ज वसुलीसाठी सरफेसी कायद्यानुसार कारवाई सुरू केली होती. त्यानुसार कंपनीचे संचालक माजी खासदार समीर भुजबळ, माजी आमदार पंकज भुजबळ व सत्यन केसरकर यांना सरफेसी कायद्याच्या कलम १३(२) नुसार बँकेतर्फे नोटीस बजावण्यात आली होती. बँकेने कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर कंपनीने एकरकमी कर्जफेड योजनेद्वारे कर्ज फेडण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार ५२ कोटीच्या थकबाकीपैकी निम्मी रक्कम माफ करण्यात आली असून समान चार हप्त्यांमध्ये उर्वरित २६ कोटीची रक्कम फेडावयाची आहे. त्या अनुषंगाने सहा कोटी ५० लाखाचा पहिला हप्ता कंपनीने बँकेस दिला आहे. या तडजोडीनुसार उर्वरित तीन हप्ते सप्टेंबर महिन्यापर्यंत भरण्यासाठी कंपनीला मुभा देण्यात आली आहे. हेही वाचा. भाजपचे माजी नगराध्यक्ष करण पवार यांना पक्षप्रवेशानंतर लगेचच ठाकरे गटाची जळगावमधून उमेदवारी कर्ज थकबाकी वसुलीसाठी बँकेतर्फे कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. तसेच एकरकमी परतफेड योजनेद्वारे थकबाकीदारांनी कर्जमुक्त व्हावे, यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. कर्ज वसुली झाल्यास जिल्हा बँकेला पुन्हा गतवैभव प्राप्त होण्यास मदत होणार आहे. - गोरख जाधव (उपविभागीय अधिकारी, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक)
