कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय मागे घेण्यासाठी साकडे, भाजप आमदारांची उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याने उत्पादक सामान्य शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. निर्यातबंदीमुळे कांदा दरात घसरण झाल्याने शेतकरी वर्गात नाराजी आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी चांदवड येथे रास्तारोको आंदोलन करुन या निर्णयाला विरोध केला आहे. या घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमिवर, जिल्ह्यातील दिलीप बोरसे, राहुल ढिकले, सीमा हिरे आणि देवयानी फरांदे या भाजप आमदारांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी आमदार बोरसे यांनी कांद्यासह शेतीशी संबंधित प्रश्नांवर त्यांना निवेदन दिले. पंतप्रधान, गृहमंत्री व वाणिज्य मंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करून कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय तातडीने मागे घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

हेही वाचा… केंद्राचे पीक पाहणी पथक मालेगाव तालुक्यात, शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांसमोर व्यक्त केली नाराजी

गेल्या वर्षी कमी किंमतीत विक्री झालेल्या कांद्याला जाहीर केलेले प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदानही लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली. बागलाण तालुक्यातील जवळपास ८०१ शेतकऱ्यांचे पावणेदोन कोटी रुपये अनुदान मिळालेले नाही. इतर तालुक्यात वेगळी स्थिती नाही. ते तत्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. अवकाळी पाऊस, वादळी वारा आणि गारपिटीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी. पंधरा दिवसांपूर्वी एकट्या बागलाण तालुक्यातील ११५० हेक्टर क्षेत्रावरील द्राक्ष पिकाची अपरिमित हानी झाली. शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला. संबंधितांना शासन स्तरावरून तत्काळ नुकसान भरपाई मिळावी,अशी मागणीही आमदार बोरसे यांनी केली आहे. चर्चेदरम्यान निवेदनाची दखल घेऊन सकारात्मक पावले उचलून अपेक्षित कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहे.

द्राक्षाचा फळ पीक विमा योजनेत समावेश करा

द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी दिलासा देण्यासाठी द्राक्ष पिकाचा भाऊसाहेब फुंडकर फळ पीक लागवड योजनेत समावेश करावा. प्लास्टिक आच्छादनासाठी लक्षांक न ठेवता मागेल त्याला प्लास्टिक आच्छादनासाठी ८० टक्के अनुदान देण्याची गरज निवेदनात मांडण्यात आली.