जळगाव : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी भारतीय कापूस महामंडळाची (सीसीआय) खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करण्याची मागणी केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे केली होती. त्यानुसार, संपूर्ण जिल्ह्यात १५ ठिकाणी लवकरच कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यास मान्यता मिळाली आहे.
कापूस खरेदीसाठी सीसीआय देशभरात सुमारे ५५० खरेदी केंद्रे सुरू करणार आहे, त्यापैकी जवळपास १५० केंद्रे महाराष्ट्रात कार्यरत होतील. साधारण १५ ऑक्टोबरपासून राज्यात खरेदीला सुरू होईल, अशी माहिती सीसीआयचे कार्यकारी संचालक ललितकुमार गुप्ता यांनी दिली होती. प्रत्यक्षात, नोव्हेंबर महिन्यातही बऱ्याच ठिकाणी कापूस खरेदीला सुरूवात झालेली नाही.
सध्या खुल्या बाजारात कापसाचे भाव हमीभावापेक्षा ५०० ते ८०० रुपयांनी कमी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सीसीआयच्या खरेदी केंद्रावर ८१०० रूपयांच्या हमीभावाने कापूस विक्री करणे फायदेशीर ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी भारतीय कापूस महामंडळाची (सीसीआय) कापूस खरेदी केंद्र सुरु करणे बाबत केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला होता.
त्यानुसार, सीसीआयमार्फत संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यात एकूण ठिकाणी १५ कापूस खरेदी केंद्र सुरु करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी आठ खरेदी केंद्रे रावेर लोकसभा मतदारसंघात केली जाणार आहेत. ज्यामध्ये रावेरसह मुक्ताईनगर, यावल, जामनेर, शेंदुर्णी (पहूर), भुसावळ, चोपडा, बोदवड तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर आणि नांदुरा येथील खरेदी केंद्रांचा समावेश असणार आहे. सीसीआय मार्फत बोदवड येथे कापूस खरेदी सुरू झाले आहे, तर जामनेर येथे बुधवारी, भुसावळला गुरुवारी, मुक्ताईनगरला १७ तारखेला कापूस खरेदी केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे.
खरेदी मर्यादा वाढविण्याची मागणी
सध्या खुल्या बाजारात कापसाचे भाव हमीभावापेक्षा ५०० ते ८०० रुपयांनी कमी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सीसीआयच्या खरेदी केंद्रावर ८१०० रूपयांच्या हमीभावाने कापूस विक्री करणे फायदेशीर ठरणार आहे. परंतु, मर्यादित कापूस खरेदीच्या अटीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी वर्ग आणि संघटनांनी वास्तव उत्पादन क्षमता विचारात घेऊन सीसीआयने हेक्टरी कापूस खरेदीची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली आहे. त्याशिवाय शेतकऱ्यांना कापूस हमीभावाचा लाभ मिळणार नाही. सीसीआयच्या खरेदी केंद्रांवर ठराविक मर्यादेच्या पलीकडे शेतकऱ्यांना हमीभावाने विक्री करता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली आहे.
परिणामी, ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पादन जास्त आहे त्यांना उर्वरित कापूस कमी भावात खासगी व्यापाऱ्यांना कमी किमतीत विकावा लागेल. आधीच सीसीआयची कापूस खरेदी केंद्रे थोडी उशिराने सुरू होत आहेत.
