धुळे : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाच्या आढावा बैठकीदरम्यान कमी कामगिरी करणाऱ्या ९७ ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी थेट बैठकीतच कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. धुळे पंचायत समितीमध्ये ३१ ऑक्टोबर रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, तसेच पंधरावा वित्त आयोगाच्या अपूर्ण कामांचा आणि अखर्चित निधीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत १७ सप्टेंबरपासून आजपर्यंत अल्प कामगिरी केलेल्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली असून, कामकाज सुधारण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत कामकाजात सुधारणा न झाल्यास प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, अशा कठोर सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिल्या. घरकुल योजनेंतर्गत प्रलंबित लाभार्थ्यांनी १० नोव्हेंबर पर्यंत नोंदणी प्रस्ताव सादर करावेत आणि अपूर्ण घरकुले ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावीत, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या.
मुख्यमंत्री समृद्ध अभियानांतर्गत वसुलीकडे अधिक लक्ष केंद्रित करावे तसेच ‘लोकसभा वाढवा’ अभियान लोकचळवळ स्वरूपात राबवावे, असे आवाहनही करण्यात आले. पंधरावा वित्त आयोगांतर्गत २०२१-२२ पासूनचे अखर्चित निधी आणि अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य योजनेअंतर्गत मंजूर झालेली ग्रामपंचायत कार्यालये तात्काळ सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बैठकीदरम्यान ग्रामपंचायतनिहाय सखोल आढावा घेण्यात आला.
या बैठकीस प्रकल्प संचालक राजन पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) स्नेहा पवार, गटविकास अधिकारी गणेश चौधरी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन बोडके, तसेच तालुकास्तरीय सर्व विभाग प्रमुख, ग्रामपंचायत अधिकारी, घरकुल विभागाचे अभियंते आणि इतर अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
