वन विभागाच्या धोडप अ‍ॅडव्हेंचरकडे पर्यटकांची पावले

नाशिक हा किल्ल्यांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. बहुतांश किल्ले हे वन विभागाच्या हद्दीत आहे. ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या संवर्धन व सुरक्षिततेकडे वन विभाग आणि पुरातत्व विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याची वारंवार तक्रार केली जाते. परिणामी काही किल्ल्यांवर अतिक्रमण झाले तर काही किल्ल्यांचा भलत्याच कारणांसाठी वापर होत आहे. राज्य सरकारने किल्ले वाचवा मोहीम हाती घेतल्याने सध्या वनपर्यटनाला सुगीचे दिवस आले आहेत. याआधीही संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून वन विभागाने वेगवेगळ्या योजना अंमलात आणत किल्ला परिसरावर विशेष लक्ष केंद्रित केले.

नाशिक पूर्वमध्ये धोडप किल्ल्याच्या पायथ्याशी नैसर्गिक साधन संपत्तीचा उपयोग करत पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी खास ‘अ‍ॅडव्हेंचर क्लब’ तयार करण्यात आले. या ठिकाणी पर्यटकांना मुक्कामासाठी निवास, मुबलक पाणी अशी व्यवस्था करण्यात आली.

यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क तसेच पर्यटकांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधा स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने दिल्या जात आहे. या माध्यमातून महिला तसेच बेरोजगार युवकांना काम मिळाले. स्थानिक पातळीवर लघुउद्योगांना चालना मिळत आहे. याच धर्तीवर येवला येथील ममदापूर, कळवण तालुक्यात चणकापूर धरणानजीक अर्जुनसागर, रामशेज येथे विकास कामांनी वेग घेतला आहे. याशिवाय मालेगाव येथील गाळणा किल्ला, साल्हेर मुल्हेर, मांगी-तुंगी, संगमनेर येथे पट्टा किल्ला, पुरातन देवीचे मंदिर आदी पुरातन वास्तू तसेच ऐतिहासिक किल्ल्यांचा विकास कामांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. यामुळे पर्यटनप्रेमींसाठी वन पर्यटनाचे नवे पर्याय समोर येत आहे.

वन पर्यटनातील उत्पन्न ग्रामविकासासाठी

वन विभागाच्या वतीने वन पर्यटनाला चालना देऊन पर्यटकांसाठी मूलभूत सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी यंत्रणा उभी केली जात आहे. ही व्यवस्था निर्माण झाल्यावर तिची जबाबदारी संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीकडे दिली जाते. पर्यटकांकडून उपद्रव शुल्क, प्रवेश शुल्क व तत्सम निधी जमा करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येते. या माध्यमातून जमा होणारा निधी हा संयुक्त वन व्यवस्थापनाकडे जमा होतो. या निधीचा वापर ग्राम विकासासाठी केला जात आहे. दुसरीकडे, स्थानिकांना त्यातून रोजगारही मिळत आहे.

–भास्कर पवार (विभागीय वन अधिकारी)