विवाह सोहळ्यातील खर्च कमी करण्याठी अलियाबादचे ‘पुढचे पाऊल’

शहरी आणि ग्रामीण भागात लग्न सोहळा दिमाखदार करण्याकडे बहुतेकांचा कल असतो. ऐपत नसल्यास प्रसंगी ऋण काढून सण साजरा करण्याचा मार्ग पत्करला जातो. या खर्चाची तजवीज करण्यासाठी शेतजमीन गहाण ठेवणे किंवा विक्री करणे, हे नित्याचे पर्याय. राज्यात शेतकरी आत्महत्येच्या घटनांमध्ये लग्नामुळे झालेले कर्ज हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे अनेकदा समोर आले. ‘कळतं, पण वळत नाही’ या उक्तीनुसार जोपासलेल्या अनिष्ट रूढी-परंपरांना छेद देण्याकरिता आदिवासी समाजाने पुढाकार घेतला आहे. सटाणा तालुक्यातील अलियाबादच्या ग्रामस्थांनी लग्नातील आहेर, बँड, मद्य, सत्कार, हुंडय़ावर बंदी घालत अवास्तव खर्च कमी करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. विशेष म्हणजे, शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्यात साहाय्यभूत ठरणाऱ्या विवाह सोहळ्यातील या बदलांचे सटाणा, कळवण, धुळे जिल्ह्य़ातील साक्री तालुक्यांतील सुमारे २०० गावांनी स्वागत करीत त्याचे अनुकरण करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

शहरी, ग्रामीण भागांप्रमाणे आदिवासी भागातही लग्न सोहळा दणक्यात साजरा केला जातो. मानापमान, देणेघेणे, वऱ्हाडींचे पेयपान, मान्यवरांचे शाल-टोपी देऊन सत्कार, बँड आदी खातीरदारीची ददात नसते. सटाणा तालुक्यातील आदिवासीबहुल भाग त्यास अपवाद नव्हता. मुळात या परिसरातील आदिवासी शेतकरी अल्पभूधारक. एक-दोन एकर शेती आणि तीही कोरडवाहू. यामुळे ८० टक्के कुटुंबांना ऊसतोड किंवा शेतात मजुरीसाठी इतरत्र जावे लागते. वार्षिक अत्यल्प सरासरी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबाला लग्न सोहळ्यात खोटी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. इतर समाजाप्रमाणे आदिवासी समाजात लग्नातील खर्चाचा भार केवळ मुलीच्या कुटुंबीयांवर पडत नाही. तो मुलगा-मुलगी या दोघांच्या कुटुंबीयांवर येतो. त्याची सुरुवात मुलगी बघण्याच्या कार्यक्रमापासून होत असल्याचे नागू गांगुर्डे यांनी सांगितले. मुलगी पसंत पडो किंवा न पडो, बघण्यास आलेल्या सर्वाना कपडे द्यावे लागतात. कपडे देण्याची मालिका वर-वधू पक्षाची पसंती (बोलघडा), साखरपुडा, लग्न सोहळ्यापर्यंत कायम राहते. यासह आहेर, बँड, सत्कार, हुंडा, मद्यपान आदींवरील खर्च वेगळेच. सामान्य आदिवासी कुटुंबाचे लग्नासाठी किमान दीड ते दोन लाख रुपये खर्च होतात. देण्याघेण्यातील कपडे कोणी वापरत नाही. यासह इतर बाबींवर नाहक खर्च होत असल्याची बाब सर्वाना पटवून देण्यात आल्याचे गांगुर्डे सांगतात.

गावात लग्नखर्चासाठी घेतलेल्या कर्जामुळे अनेक कुटुंबांची शेती आज सावकारांकडे गहाण पडली आहे. काहींना ती विकावी लागली. परिसरातील आदिवासीबहुल गावांमध्ये १०० पैकी ७० कुटुंबांची जमीन ५० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत गहाण असल्याकडे नंदू चौरे यांनी लक्ष वेधले. कर्ज काढून दिमाखात झालेले लग्न पुढील काही वर्षे पती-पत्नीसह त्यांच्या कुटुंबाची परीक्षा पाहणारे ठरते. उन्हाळ्यात लग्न करायचे. कर्ज फेडण्यासाठी दिवाळीनंतर लगेच पती-पत्नीला ऊसतोडणीसाठी पाठवायचे. पुढील दोन-तीन वर्षे भरपाई करूनही कर्ज फिटत नाही. या दाम्पत्याला मुले होतात, पण कर्जाचे चक्र सुरू राहते. खोटी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी सामान्य कुटुंब लग्न तोलामोलाचे करण्याच्या नादात खर्चाचे धोरण अपरिहार्यपणे स्वीकारावे लागत होते. पैसे नसल्याने आई-वडिलांना मुला-मुलींचे लग्न पुढे ढकलावे लागते. यामुळे कुटुंबात निर्माण होणारा तणाव वेगळाच. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन ग्रामसभेत तरुणांसह ग्रामस्थांनी अनिष्ट प्रथा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे माजी सरपंच भास्कर गांगुर्डे यांनी सांगितले. अनाठायी खर्च कमी झाल्यामुळे गोरगरीब कुटुंबांचे पैसे वाचतील. या पैशांचा वापर संबंधितांना घर किंवा तत्सम कामांसाठी करता येईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासी भागातील आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करण्यास हा निर्णय हातभार लावणारा ठरणार असल्याची भावना गांगुर्डे यांनी व्यक्त केली. लग्नात आहेर, बँड, मद्यपान, सत्कार, हुंडय़ाला बंदी घालताना अक्षताऐवजी फुलांचा वापर, पानांच्या पत्रावळीचा वापर करून पर्यावरण रक्षणाकडे लक्ष देण्यात आले आहे. या निर्णयाला नाशिक, धुळे जिल्ह्य़ातील २५ गावांनी पाठिंबा देऊन तो अमलात आणण्याचे ठराव ग्रामसभेत केले आहेत.

नवीन पायंडा

लग्न सोहळ्यातील अवास्तव खर्च कमी करण्यासाठी अलियाबादपैकी चाफ्याचा पाडा गावाने नवीन पायंडा पाडला आहे. लग्न सोहळ्यात आहेर, बँड, मद्यपान, सत्कार, हुंडय़ावर बंदी आणली आहे. लग्नात अक्षताऐवजी फुले वापरली जातील. भोजनावळीत प्लास्टिक पत्रावळीऐवजी पानांची पत्रावळ वापरली जाईल.

लग्नं जमतात, पण पैसे नसल्याने ते मोडतात. अशा उपवर मुलीचे पुन्हा लग्न जमविताना अक्षरश: तारेवरची कसरत करावी लागते. बहुतांश कुटुंबांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागत असल्याने शिक्षण हा गौण विषय झाला आहे. ऊसतोड, सालदारकी अशा कामांमुळे मुलांचे शिक्षण होत नाही. ही स्थिती पाहून मुला-मुलीच्या लग्न सोहळ्यामुळे आई-वडिलांवर कर्जाचा बोजा पडू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक गावांमधून त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.

– जयवंती चौरे (सरपंच, अलियाबाद)