नाशिक : केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क तत्काळ रद्द करावे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी सकाळी लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले. यावेळी केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणाबद्दल निषेध व्यक्त करुन जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
सद्यस्थितीत कांदा निर्यातीवर २० टक्के शुल्क आकारण्यात येत आहे. राज्यासह देशातही कांद्याचे उत्पादन चांगले होत आहे. निर्यात शुल्कामुळे कांद्याला भाव मिळत नसल्याने हे शुल्क रद्द करावे, यासाठी नागपूर अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांना संघटनेतर्फे निवेदन देण्यात आले होते. परंतु, कोणताही निर्णय झालेला नाही. कांदा उत्पादकांना वेगवेगळ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे, संघटनेचे नाशिक जिल्हा युवक अध्यक्ष केदारनाथ नवले, चांदवड तालुका अध्यक्ष विलास गांगुर्डे, पिंटू भागवत, वसंत गांगुर्डे, केदु पाटील गाढे यांच्यासह शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. लासलगाव बाजार समितीत सुरू असलेले कांदा लिलाव बंद पाडण्यात आले. केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारविषयी नाराजी आहे. केंद्र सरकारने त्वरीत कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी करण्यात आली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री माणिक कोकाटे, बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षिरसागर यांना निवेदन देण्यात आले.
हेही वाचा…सर्वांना शिक्षण हक्क प्रक्रियेत ४०७ शाळा सहभागी
सध्या कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असून नवीन कांदाही येईल. निर्यात शुल्कामुळे कांद्याला योग्य भाव मिळत नसल्याचे दिघोळे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी अधिवेशनावेळी आश्वासन दिल्यानंतरही परिस्थितीत सुधारणा नाही. कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द न झाल्यास राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये कांदा लिलाव रोखले जातील तसेच राज्यव्यापी रास्ता रोको, रेल रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
