लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : केंद्रातील भाजप सरकारच्या काळात विविध कारणांनी अडचणीत आलेला शेतकरी, कृषिमालास न मिळणारी किमान आधारभूत किंमत, कांदा निर्यात धोरणातील धरसोड वृत्ती, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी निवडक धनाढय़ उद्योगपतींना कर्जमाफी, वाढती महागाई आणि बेरोजगारी, असे मुद्दे भारत जोडो न्याय यात्रेतून मांडत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचे रणिशग फुंकत सामान्यांशी निगडीत प्रचारावर भर दिला. देशाची सूत्रे हाती दिल्यास कृषिमालास किमान आधारभूत किंमत, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि त्यांची जीएसटीतून मुक्तता, कांदा निर्यातीचे अनुकूल धोरण, पीक विमा योजनेची पुनर्रचना अशी आश्वासने देण्यात आली.
भारत जोडो न्याय यात्रा गुरुवारी सकाळी जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांच्या भागात चांदवड येथे पोहचल्यावर शेतकरी मेळावा घेण्यात आला. मेळाव्यात काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे अध्यक्ष शरद पवार, ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत हे महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेते प्रथमच एकाच व्यासपीठावर आले. त्यांनी केंद्र सरकारची शेतकरी, जवानांप्रतीची कार्यपद्धती मांडत टीकास्त्र सोडले. सुरुवातीला काही शेतकऱ्यांनी कांद्यासह विविध प्रश्न मांडले. खासदार गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी २४ तास टीव्हीवर झळकतात. त्यांनी पाण्यात डुबकी घेतली तरी, कॅमेरेही डुबकी घेऊन छबी टिपतात. त्यांनी लढाऊ विमानातून भरारी घेतली की, कॅमेरेही तिथे पोहोचतात. परंतु कांदा निर्यातबंदी, दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी, बेरोजगारी, महागाई या सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर टीव्हीवर चर्चा झाल्याचे पाहिले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. सामान्यांच्या प्रश्नांऐवजी धार्मिक मुद्यांवर चर्चा घडवून दिशाभूल केली जाते. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्याला मदतीचा हात देण्याऐवजी पंतप्रधानांनी आपल्या निवडक २०-२५ उद्योगपती मित्रांचे १६ लाख कोटी कर्ज माफ केले. लाखो लोकांना रोजगार देणाऱ्या मनरेगा योजनेवर दरवर्षी ६४ हजार कोटी रुपये खर्च होतात. या योजनेंतर्गत २४ वर्षे वापरली जाईल इतक्या रकमेची ही कर्जमाफी आहे. अग्निवीर योजनेतून मोदी सरकारने सैन्य दल कमकुवत केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शेतकऱ्यांशी चर्चेसाठी आपले दरवाजे सदैव खुले असल्याचे नमूद केले.
