खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत कृषिमंत्र्यांची ग्वाही नाशिक : पुढील काळात कृषी मालाची मोठय़ा प्रमाणावर गरज भासणार असून करोना आणि टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर ती अधिक तीव्रतेने जाणवणार आहे. त्यामुळे २०२० हे कृषी उत्पादकता वर्ष म्हणून साजरा करण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे. खते, बियाणे आणि शेतकऱ्यांना लागणारे पीक कर्ज थेट उपलब्ध करुन देणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. शेतीसाठी आठ तास वीज उपलब्ध केली जाणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या खरीप हंगाम २०२० पूर्व आढावा बैठकीत भुसे बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री छगन भुजबळ, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षिरसागर, कृषी सभापती संजय बनकर, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे आदी उपस्थित होते. टाळेबंदीत शेतकरी अडचणीत सापडला. या परिस्थितीत शेतकऱ्याने पिकवलेला माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषी विभाग संपूर्ण राज्यात सक्रिय आहे. कृषी उत्पादनाची साठवणूक, वाहतूक आणि त्यावरील प्रक्रिया यासाठी विशेष लक्ष दिले जाईल. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने त्यासाठी विशेष योजना तयार करण्याचे काम सुरु असल्याचे भुसे यांनी सांगितले. शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. राज्यात कुठेही बियाणे खते यांची कमतरता भासणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे. खते, बियाणे यांचा काळाबाजार आढळून आल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. सामाजिक अंतराचे पालन करणे गरजेचे असल्याने कृषी विभाग थेट बांधावर बियाणे, खते पोहोचवित आहे. बांधावरचा भाजीपाला घरोघरी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून पोहचविला जात आहे. युरियाचा दर कमी असल्यामुळे शेतकरी त्याची मोठय़ा प्रमाणावर मागणी करतात. यामुळे खास बाब म्हणून युरियाचा अतिरिक्त साठा नाशिक जिल्ह्य़ासाठी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असेही भुसे यांनी सांगितले. पालकमंत्री भुजबळ यांनी महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना लवकर देऊन त्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध करावे, असे सांगितले. पीक कर्जाचा आढावा घेऊन नियोजन पीक कर्जाच्या अडचणी प्राधान्याने सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा बँक यांच्या माध्यमातून पीक कर्जाचे प्रमाण, कर्जमाफीचा लाभ याचा आढावा घेऊन नियोजन करावे. महात्मा फुले कर्ज मुक्त योजनेचा लाभ बहुतांशी शेतकऱ्यांना झाला आहे. काही ठिकाणी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमुळे लाभार्थ्यांची यादी घोषीत करण्यात आलेली नाही. परंतु, अशा लाभार्थ्यांना कर्जमुक्त घोषित करण्यात आलेले आहे असे गृहीत धरुन बँकांनी कर्जाचे नियोजन करावे. कुठलाही शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे भुसे यांनी सूचित केले.
