मालेगाव : गेल्या काही दिवसांपासून शहरात स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला असून जागोजागी कचरा कोंडी झाल्याचे दृश्य दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने कचरा संकलन करणाऱ्या कंत्राटदाराविरोधात आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे. करारातील अटी, शर्तींचे उल्लंघन झाल्याने १ लाखाचा दंड का आकारण्यात येऊ नये,अशी नोटीस कंत्राटदाराला देण्यात आली आहे.
आधीच्या वॉटरग्रेस कंपनीकडून नीट कचरा संकलन होत नसल्याबद्दल शहरवासीयांच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. तसेच या कंपनीच्या मुदत देखील संपली होती. त्यामुळे गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात उल्हासनगर येथील कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीस शहरातील कचरा संकलनाचा ठेका देण्यात आला आहे.
शहरातून संकलन केलेला कचरा महापालिकेच्या म्हाळदे शिवारातील कचरा डेपोवर वाहून नेण्याच्या कामासाठी आधीच्या कंत्राटदारास ९५१ रुपये प्रति मेट्रिक टन असा दर देण्यात आला होता. नव्याने ठेका देताना हा दर दुपटीहून अधिक म्हणजे १९८९ रुपये एवढा वाढविण्यात आला आहे. मात्र कचरा संकलनाबद्दलच्या तक्रारी कमी होण्याऐवजी त्या आणखी वाढल्याने या ठेक्याबद्दल नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
कचरा संकलन नीट होत नसल्याने शहरात जागोजागी कचऱ्याचे ढीग निर्माण झाल्याचे दृश्य दिसत आहे. अनेक भागात घंटागाड्या नियमित येत नाहीत. तर,काही भागात घंटागाड्या जातच नाहीत,अशी नागरिकांची ओरड आहे. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी म्हाळदे येथील कचरा डेपोवर अचानक भेट दिली असता कचरा संकलन कामातील अनेक त्रुटी समोर आल्या.
ठेक्याच्या करारातील अटी,शर्तींचे उल्लंघन झाल्याचेही आढळून आले. त्यामुळे जाधव यांनी कंत्राटदाराविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याचा पवित्रा घेतला. त्यानुसार उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी कंत्राटदारास १ लाखाचा दंड का आकारण्यात येऊ नये, अशी नोटीस बजावली आहे. या कंत्राटदाराविरोधात महापालिकेकडून पहिल्यांदाच अशी कारवाई करण्यात येत आहे.
त्रुटी काय ? आयुक्त जाधव यांनी केलेल्या पाहणीत कचरा वाहून नेणाऱ्या घंटागाड्यांमध्ये पूर्ण क्षमतेने कचरा भरलेला नसल्याचे आढळून आले. कचऱ्यासोबत गाळमिश्रित ओली माती होती. वाहनातील कचरा झाकून नेला जात नसल्याने तो रस्त्यावर सांडत असल्याचे दिसून आले. कर्मचाऱ्यांनी गणवेश परिधान केलेला नव्हता. तसेच कचऱ्याचे वजन करण्यासाठी करारानुसार कचरा डेपोवर वजन काटा निर्माण करणे आवश्यक होते, मात्र त्याकडे कंत्राटदाराकडून टाळाटाळ केली गेली आहे. त्यामुळे ठेका सुरू होऊन दहा महिन्यांचा कालावधी उलटल्यावर देखील संकलित केलेल्या कचऱ्याचे खाजगी वजन काट्यावर मोजमाप करावे लागत आहे.
