जळगाव : माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (अजित पवार) प्रवेश केल्यानंतरही जळगाव जिल्हा बँकेतून घेतलेल्या १० कोटींच्या कर्ज प्रकरणात दिलासा मिळालेला नाही. त्यांच्याकडून कर्जाची रक्कम तत्काळ एकरकमी वसूल करण्यात यावी, असे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांनी बँक व्यवस्थापनाला दिल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
माजी मंत्री देवकर हे २०२१-२२ मध्ये जळगाव जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष होते. विशेष म्हणजे त्याच काळात ते श्रीकृष्ण शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक मंडळाचेही अध्यक्ष होते. बँक नियमन कायदा १९४९ चे कलम २० प्रमाणे कोणत्याही पदाधिकाऱ्यास संचालक अथवा हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही संस्थेस कर्ज मंजूर करण्यास प्रतिबंध आहे. तरीही देवकर यांनी त्यांच्या शैक्षणिक संस्थेच्या नावे तब्बल १० कोटी रूपयांचे कर्ज जिल्हा बँकेतून उचलले. त्यामुळे देवकर यांनी पदाचा गैरवापर करत स्वतःच्या संस्थेच्या नावे कर्ज मंजूर करून घेतल्याची तक्रार झुरखेडा (ता.धरणगाव) येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचे संचालक एस. जी. पाटील यांनी सहकार विभागाकडे केली होती.
त्या अनुषंगाने नाशिक येथील सहकारी संस्थांच्या विभागीय सहनिबंधकांना सहकार विभागाचे अपर आयुक्त श्रीकृष्ण वाडेवर यांनी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर त्यांच्या मार्फत धुळे येथील जिल्हा उपनिबंधकांनी चौकशी केली. त्या संदर्भात गेल्या महिन्यात सादर झालेल्या चौकशी अहवालातून माजी देवकर यांच्यावर जिल्हा बँकेतून घेतलेल्या १० कोटींच्या कर्ज प्रकरणात पदाचा दुरूपयोग केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. तसेच कर्जाची येणे बाकी असलेली रक्कम तत्काळ एकरकमी वसूल करण्याची शिफारस देखील करण्यात आली होती. त्यानुसार, जिल्हा उपनिबंधकांनी जळगाव जिल्हा बँकेच्या व्यवस्थापनाला देवकरांकडून येणे बाकी असलेली कर्जाची रक्कम तातडीने एकरकमी वसूल करण्याचे आदेश काढले आहेत.
उपनिबंधकांनी दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यासंदर्भात आता बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संचालक मंडळ काय निर्णय घेते, त्याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे. दरम्यान, गुलाबराव देवकर यांनी नियमानुसार कर्ज घेतलेले असतानाही राजकीय दबावातून एकरकमी कर्ज वसुलीचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांनी काढल्याचा आरोप केला आहे. जिल्हा बँकेने इतरही बऱ्याच संचालकांनी कर्ज दिले आहे. त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई न करता मला वैयक्तिक त्रास दिला जात आहे. शैक्षणिक संस्थेसाठी १० कोटींचे कर्ज घेतले असले, तरी त्यापैकी निम्मे रकमेची परतफेड आपण केली आहे, असाही दावा देवकर यांनी केला आहे.
जिल्हा बँकेकडून शैक्षणिक संस्थेसाठी नियमानुसार कर्ज घेतले असून, त्यास संचालक मंडळाने रितसर मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे एकरकमी कर्ज वसुलीचा आदेश अन्यायकारक आहे. बँकेने इतरही काही संचालकांना कर्ज दिले आहे. मात्र, वैयक्तिक मला लक्ष्य करण्यात आले आहे. गुलाबराव देवकर (माजी पालकमंत्री, जळगाव)
