नाशिक : राज्यात दगडापासून कृत्रिम वाळू बनविण्याची नवी संकल्पना राबविली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर दिले जातील. जिल्हाधिकारी आता कुणालाही टेकडी खोदण्याच्या परवानगी देणार नाही. अवैध उत्खनन झाल्यास त्याला पाच पट दंड आकारला जाईल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. शनिवारी बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयात आढावा बैठक झाली.
प्रसारमाध्यमांशी त्यांनी संवाद साधला. पंपाने वाळू काढण्यास प्रतिबंध आहे. एम स्टँड नावाची संकल्पना सरकार राबवून कृत्रिम वाळू तयार करण्यासाठी मदत केली जाईल. ज्यांचे खडी क्रशर आहेत, त्यांना पुढील तीन वर्ष कृत्रिम वाळू तयार करावी लागेल. अन्यथा नंतर परवानगी दिली जाणार नसल्याचे त्यांनी सूचित केले. २० लाख घरे मंजूर असून वाळू मिळत नव्हती. त्यामुळे तहसीलदारांना अधिकार देण्यात आले. घरकुलांसाठी पाच ब्रास वाळू मोफत द्यायची हे ठरवून त्याची अमलबजावणी सुरू करण्यात आली.
अधिकची वाळू एक ब्रासला ६६० रुपये भरून मिळेल. गौण खनिज स्वामित्व वसुली प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नयेत. पाणंद रस्ते मुक्त करीत शेतकऱ्यांना रस्ते उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सूचना त्यांनी केली. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी नाशिक विभागाची महसूल वसुली १०७ टक्के झाल्याचे सांगितले. १०० दिवसांचा सुधारणा कार्यक्रमात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल भूमी अभिलेख कार्यालयातील शीतल लेकुरवाळे (जामनेर), नंदा बहिरम (पेठ,नाशिक), कुंदन परदेशी (साक्री) यांचा सत्कार करण्यात आला.
दस्त नोंदणी अधिकाधिक सुलभ होईल, असे नियोजन करावे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोंदणी विभागाचा दरमहा आढावा घ्यावा. त्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाने प्रमाण कार्यपद्धती तयार करावी. तसेच एक जिल्हा एक नोंदणीबाबत नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करावी, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
