लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नाशिक: महानगरपाालिकेच्या सिटीलिंक शहर बससेवेत ४० टक्के अतिरिक्त प्रवासी वाहतुकीस दिलेली परवानगी आणि ग्रामीण भागात दिल्या जाणाऱ्या सेवेला विरोध करीत श्रमिक सेनेच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी शेकडो रिक्षाचालक सिटीलिंक विरोधात रस्त्यावर उतरले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करीत त्यांनी सिटीलिंकच्या सेवेने रिक्षा व टॅक्सी चालकांचा रोजगार हिरावल्याचा आरोप केला. सिटीलिंकला अतिरिक्त प्रवासी वाहतुकीची दिलेली परवानगी रद्द करावी अथवा रिक्षा, टॅक्सीत अतिरिक्त ४० टक्के प्रवासी वाहतुकीची परवानगी द्यावी, असा आग्रह आंदोलकांनी धरला. या आंदोलनामुळे रिक्षा सेवेवर विपरित परिणाम झाला. बाहेरगावहून आलेल्या प्रवाशांसह स्थानिकांचे हाल झाले. श्रमिक सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष सुनील बागूल, जिल्हा कार्याध्यक्ष बाळासाहेब पाठक, महानगरप्रमुख मामा राजवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली रिक्षा, टॅक्सी चालक-मालकांनी मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. शहरात २३ हजार रिक्षाचालक तर आठ हजार टॅक्सी चालक प्रवासी वाहतूक करतात. संबंधितांच्या कुटुंबियांचा चरितार्थ या व्यवसायावर अवलंबून आहे. मनपा सिटीलिंक बस सेवेच्या कार्यपध्दतीने रिक्षा, टॅक्सी चालक अडचणीत आल्याचा दावा नेत्यांनी केला. हेही वाचा. पोटदुखीवाल्यांसाठी लवकरच डॉक्टर आपल्या दारी उपक्रम; मुख्यमंत्री शिंदे यांची उद्धव ठाकरेंवर खोचक टीका राज्य परिवहन महामंडळाकडून शहर बस सेवा काढून ती महापालिकेने स्वत: चालविण्यास घेतली. तिची जबाबदारी भांडवलदार कंपनीवर सोपविली. पूर्वीची शहर बस सेवा शहरापुरतीच मर्यादित होती. आता सिटीलिंकची सेवा ओझऱ्, वणी, निफाड, सिन्नर, घोटी आदी ठिकाणापर्यंत दिली जात आहे. मनपाच्या कटकारस्थानाने ग्रामीण भागातील भूमिपूत्र उद्ध्वस्त झाल्याचा आरोप करण्यात आला. सिटीलिंक चालविण्यासाठी खर्च होणारा निधी शहरवासीयांच्या कराचा आहे. मात्र, त्याचा लाभ मनपाबाहेरील गावांना होत आहे. हा प्रकार त्वरित थांबवून जनतेचा पैसा शहर विकासासाठी वापरावा, अशी मागणी रिक्षा चालकांनी केली. हेही वाचा. “लाभार्थ्यांना मदत द्यायची तर ती घरपोच द्या”, बाळासाहेब थोरात यांचे राज्य सरकारवर टीकास्त्र प्रादेशिक परिवहन समितीने सिटीलिंकला क्षमतेहून अधिक म्हणजे ४० टक्के अधिक प्रवासी नेण्यास परवानगी दिली आहे. या सेवेत महिलांना ५० टक्के तसेच अपंग व वृध्दांना सवलत दिली जाते. त्यामुळे रिक्षा व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागाने क्षमतेहून अधिक प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सिटीलिंकवर कारवाई करावी. जादा प्रवासी वाहतुकीची दिलेली परवानगी रद्द करावी अन्यथा या बससेवेप्रमाणे टॅक्सी, रिक्षाला तशी परवानगी द्यावी, ओला, उबर ही खासगी प्रवासी वाहतूक बंद करावी, सवलतीच्या दरात प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी अनुदान द्यावे, आदी मागण्या प्रशासनाकडे शिष्टमंडळाने मांडल्या. आंदोलकांच्या दबाव तंत्राने प्रवासी वेठीस रिक्षा, टॅक्सी चालकांच्या आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील वाहतूक विस्कळीत झाली. एक आंदोलक सिटीलिंक बस समोर आडवा झाला. पोलिसांनी तातडीने धाव घेऊन त्याला बाजूला नेत वाहतूक सुरळीत केली. हे आंदोलन सुरू असताना सीबीएस, शालिमार व शहराच्या अन्य भागात तुरळक स्वरुपात रिक्षा वाहतूक सुरु होती. मध्यवर्ती रस्त्यांवर आंदोलकांनी रिक्षा वाहतूक दबाव टाकून बंद पाडली. प्रवाश्यांना उतरवून दिले. आंदोलनामुळे बाहेरगावहून आलेल्या व नियमित रिक्षाने वाहतूक करणाऱ्या नागरिकांचे हाल झाले. त्यांना सिटीलिंक वा अन्य पर्यायी व्यवस्थेचा आधार घ्यावा लागला. सिटीलिंकचा नियमानुसार सेवेचा दावा सिटीलिंकला शासनाने मनपा हद्दीबाहेर २० किलोमीटरच्या परिघात प्रवासी वाहतुकीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सिटीलिंकची सेवा शहराच्या हद्दीबाहेर अर्थात ग्रामीण भागात सुरू राहील, अशी भूमिका सिटीलिंकच्या व्यवस्थापनाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत मांडण्यात आली. रिक्षा, टॅक्सी चालकांच्या मागण्यांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. यावेळी श्रमिक सेनेचे पदाधिकारी, सिटीलिंक, आरटीओचे अधिकारी उपस्थित होते. सिटीलिंकला क्षमतेहून ४० टक्के अधिक (उभे राहून ) प्रवासी वाहतुकीची परवानगी मिळालेली आहे. त्यापेक्षा एकही प्रवासी वाढल्यास सिटीलिंकला संबंधित प्रवाशाचा कर भरावा लागतो. रिक्षा वाहतुकीत अतिरिक्त प्रवासी वाहतूक केली तरी तसा कर भरला जात नसल्याकडे लक्ष वेधले गेले. परवानगीपेक्षा अतिरिक्त प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सिटीलिंकवर कारवाई करण्याची मागणी श्रमिक सेनेकडून करण्यात आली.
