नाशिक : केंद्रातील भाजप सरकारने मंजूर केलेल्या चार श्रमसंहिता रद्द करा, कायद्याने दरमहा २६ हजार रुपये राष्ट्रीय किमान वेतन निश्चित करावे, कामाच्या ठिकाणी समानता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करा. कंत्राटीकरण थांबवा, आदींसह १५ मागण्यांचा समावेश इंडिया आघाडीच्या जाहीरनाम्यात करण्याची मागणी कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने येथे करण्यात आली. याबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. डी. एल. कराड यांनी ही माहिती दिली. कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीने इंडिया आघाडीसमाेर कामगारांचा १५ कलमी करारनामा ठेवला आहे. रविवारी याविषयी मुंबईत बैठक होणार आहे. केंद्र सरकारने मार्च २०२० मध्ये करोना काळात संसदेमध्ये विरोधी पक्षाचा एकही खासदार नसताना २९ कामगार कायदे रद्द करून कामगार विरोधी व मालक धार्जिणे चार श्रमसंहिता मंजूर केल्या आहेत. या चार श्रमसंहिताची अंमलबजावणी काही राज्यांनी सुरू केली आहे. निवडणुकीनंतर चारही श्रमसहितांची देशभरात अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे सुचित करण्यात आले आहे. असे झाल्यास कामगारांना गुलामगिरीचे जिणे जगण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे राज्य कामगार कृती समितीने कामगारांचे प्रश्न साेडवण्यासाठी इंडिया आघाडीसमाेर १५ कलमी करारनामा ठेवून लेखी हमी मागितली आहे. हेही वाचा : उपनगर पोलीस ठाण्याबाहेर जमावाकडून पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा, भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांची तक्रार यावेळी डॉ. कराड यांनी, सत्ताधारी भाजपचा पराभव करणे आमचे ध्येय असून प्रत्येक पक्ष शेतकऱ्यांबद्दल बोलत असला तरी कामगारांबद्दल बोलायला कोणीही तयार नाही, असे सांगितले. राजकीय पक्ष केवळ आश्वासन देतात. परंतु, आश्वासनाची पूर्ती होत नाही. आम्ही महाविकास आघाडीबरोबर असलो तरी आम्हाला लेखी हमी हवी आहे. भविष्यात महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यास आणि कामगार विरोधी निर्णय घेतल्यास आम्ही महाविकास आघाडी विरोधातही आवाज उठवणार असा इशाराही कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीचे प्रमुख डॉ. कराड यांनी दिला.
