जळगाव : सांगलीतील तरूण कंत्राटदाराने जलजीवन मिशनचे थकीत देयक न मिळाल्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला असताना, पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी त्यास शासनाने कोणतेच काम दिले नसल्याचा दावा करत घोंगडे झटकण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रत्यक्षात, मंत्री पाटील यांच्या जळगाव जिल्ह्यातच जलजीवन मिशनची कामे करणाऱ्या अधिकृत कंत्राटदारांची सुमारे १२० कोटी रूपयांची देयके थकल्याचे उघडकीस आले आहे.
जलजीवन मिशन अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे १३७१ पाणीपुरवठा योजना २०२१-२३ या कालावधीत टप्याटप्प्याने मंजूर करण्यात आल्या होत्या. प्रत्यक्षात गेल्या काही वर्षात मंजूर योजनांपैकी मोजून फक्त ४४१ योजना आतापर्यंत पूर्णत्वास आल्या आहेत. उर्वरित ९३० योजनांची कामे काही ना काही कारणास्तव रखडल्या आहेत. याशिवाय मंजूर आराखड्यानुसार काम न करणाऱ्या काही कंत्राटदारांची कामे यापूर्वीच काढून घेण्यात आली आहेत. मुदतीत काम सुरू न झालेल्या योजनांना आता २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान, आतापर्यंतची स्थिती लक्षात घेता आगामी पाच वर्षांच्या कालखंडातही यापूर्वी काम सुरू न झालेल्या किंवा रखडलेल्या योजना पूर्ण होतात की नाही, याबद्दल नागरिकांनी शंका व्यक्त केली आहे. कारण, वारंवार पाठपुरावा करूनही सुमारे १२० कोटींची प्रलंबित देयके न मिळाल्याने ७० ते ८० टक्के योजनांची कामे कंत्राटदारांनी थांबवली आहे. काही ठिकाणी कामे सुरू असली तरी ती खूपच संथपणे सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान, सांगली जिल्ह्यातील हर्षल पाटील या तरूण कंत्राटदाराने जलजीवन मिशनचे थकीत देयक न मिळाल्याने आत्महत्येचे पाऊल उचलल्याचा आरोप झाल्यानंतर जळगावमधील जलजीवन मिशन कंत्राटदार संघटनेने त्याचा नुकताच जाहीर निषेध केला. आता तरी प्रशासनाला जाग येणार का ?, असा प्रश्न उपस्थित करून निषेधाचा फलक थेट जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागासमोर लावला. दुसरीकडे, जलजीवन मिशनची कामे करणाऱ्या राज्यभरातील कंत्राटदारांना आतापर्यंतच्या कामांचे सर्व पैसे दिल्याचा दावा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केला आहे. परंतु, एकट्या जळगाव जिल्ह्यातच कंत्राटदारांची सुमारे १२० कोटी रूपयांची देयके थकली आहेत. आणि गेल्या दीड वर्षात एकदाही मोठ्या प्रमाणात निधी आला नसल्याचे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने दिलेल्या माहितीवरून उघड झाले आहे.
जलजीवन मिशनसाठी सुमारे ३८०० कोटी रूपयांचा प्रस्ताव शासनाच्या अर्थ व वित्त खात्याने पाठवला आहे. मंजुरीच्या प्रक्रियेला थोडा उशीर लागेल. कंत्राटदारांना आतापर्यंतच्या कामांचे सर्व पैसे दिले आहेत, यापुढेही मिळतील. – गुलाबराव पाटील (पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री)
जलजीवन मिशनमधून जिल्ह्यात ४४१ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरित योजनांची कामे कुठे थांबली आहेत, तर कुठे संथपणे सुरू आहेत. कंत्राटदारांना गेल्या दीड वर्षांपासून प्रलंबित देयके मिळालेली नाहीत. – राहुल जाधव (कार्यकारी अभियंता- ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जळगाव)
